मुंबई :महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) असा महाराष्ट्र-गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येणार असून, प्रकल्पाच्या आखणीस आणि भूसंपादनासाठी तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे123.
हा महामार्ग राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर, अंबेजोगाईसह १८ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. एकूण ८०५ किमी लांबीचा हा सहा पदरी महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. महामार्गावर २६ इंटरचेंज, ४८ मोठे पूल, ३० बोगदे आणि आठ रेल्वे क्रॉसिंग असतील. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च अंदाजे ८६ हजार कोटी रुपये आहे1.
या महामार्गामुळे कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडची माहूर रेणुका देवी, परळी वैजनाथ, औंधा नागनाथ, पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी, सोलापूरचे सिद्धरामेश्वर, अक्कलकोट, गाणगापूर, कारंजा (लाड), नृसिंहवाडी, औदुंबर आदी देवस्थानांना थेट जोडणी मिळेल, त्यामुळे भाविकांना आणि पर्यटकांना प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे1.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आदिवासी शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात वाढ, कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहास सुधारित मान्यता, महाराष्ट्र GST कायद्यात सुधारणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी कर/व्याज तडजोड विधेयक, वांद्रे उच्च न्यायालयासाठी विस्थापितांचे शुल्क माफ, पिंपरी-चिंचवडमध्ये STP साठी भूखंड मंजुरी आणि नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडकोच्या २ हजार कोटी कर्जास हमी देण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत234.
शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनास पूर्वी शेतकऱ्यांचा विरोध होता, मात्र आता पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पास हिरवा कंदील दिला आहे. हा महामार्ग राज्याच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला नवे दालन खुले करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे
