नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला असून, दरवर्षी ३० दिवसांची अर्जित रजा (Earned Leave) घेण्याची सुविधा पुन्हा अधोरेखित केली आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, १९७२ अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी विविध प्रकारच्या रजा मिळतात. त्यामध्ये –
- ३० दिवस अर्जित रजा (Earned Leave)
- २० दिवस अर्धवेतन रजा (Half Pay Leave)
- ८ दिवस प्रासंगिक रजा (Casual Leave)
- २ दिवस मर्यादित रजा (Restricted Leave)
या सर्व रजा वैयक्तिक कारणांसाठी घेता येतात. यामध्ये वृद्ध पालकांची देखभाल करण्यासाठीही रजा घेणे वैध समजले जाते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सीजीएचएस आणि इतर लाभ कायम
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना CGHS (Central Government Health Scheme) अंतर्गत स्वस्त औषधे व वैद्यकीय उपचारांची सुविधा उपलब्ध आहे. ही सुविधा निवृत्तीनंतरही लागू राहते.
- महिलांना ६ महिन्यांची प्रसूती रजा,
- पुरुषांना १५ दिवसांची पितृत्व रजा,
- तसेच ग्रॅच्युइटी, पीएफ आणि नवीन पेन्शन योजना यांचे लाभही कर्मचाऱ्यांना मिळतात.
आठवा वेतन आयोग येणार?
याशिवाय, केंद्र सरकारकडून आठवा वेतन आयोग लवकरच लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. तो १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलात येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
त्यानुसार, लेव्हल-१ चे मूळ वेतन सध्याच्या १८,००० रुपयांवरून ५१,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
