… अन्यथा चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार

पुणे- २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत जर साखर कारखान्यांनी दि. १५ नोव्हेंबर, २०२४ पूर्वी गाळप हंगाम सुरु केल्यास संबंधित साखर कारखान्याचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

परिपत्रकात म्हटले आहे कि, जीवनावश्यक वस्तु कायदा, १९५५ मधील खंड ३ नुसार केंद्र शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये केंद्र शासनाने ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ पारित केलेला आहे. सदर आदेशातील खंड ७ नुसार साखर कारखान्यांना गाळप परवाना घेतल्याशिवाय ऊस गाळप करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे.ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ मधील खंड ६ (७). (e) आणि (१) आणि उपखंड १ नुसार राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये राज्य शासनाने महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण आणि ऊस गाळप व पुरवठा विनियमन) आदेश, १९८४ पारित केलेला आहे. १९८४ चे आदेशातील खंड ४ नुसार प्रत्येक साखर कारखान्यांना दर वर्षी ऊस गाळप करण्यापूर्वी गाळप परवाना घेणे बंधनकारक आहे. सन २०२४-२५ चा गाळप हंगाम दि. १५ नोव्हेंबर, २०२४ पासून सुरू करावा व जे कारखाने गाळप हंगाम दि. १५ नोव्हेंबर, २०२४ पूर्वी सुरू करतील, अशा कारखान्यांच्या चेअरमन व कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यपाही करावी, असा निर्णय दि. २३.०९.२०२४ रोजीच्या मंत्री समितीच्या बैठकीत झालेला आहे. त्यामुळे दि. १५ नोव्हेंबर, २०२४ पूर्वी कारखाना सुरु केल्यास महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊरा वितरण नियमन) आदेश, १९८४ मधील खंड ४ चा भंग होईल.

वरीलप्रमाणे शासनाचे निर्देशानुसार सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक व खाजगी साखर कारखान्यांच्या जनरल मॅनेजर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी याना कळविण्यात येते की, दि. १५ नोव्हेंबर, २०२४ पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत ऊस गाळप सुरू करू नये. गाळप परवाना घेऊनच दि. १५नोव्हेंबर, २०२४ पासून गाळप सुरू करावे अन्यथा शासनाचे वरील निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

पत्रकात पुढे म्हटले आहे कि, संबंधित विभागाचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) याना दि. १५ नोव्हेंबर, २०२४ पूर्वी ऊस गाळप सुरू करणान्या साखर कारखान्याचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक / जनरल मॅनेजर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी वरीलप्रमाणे शासनाने दिलेल्या निर्देशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत साखर कारखान्यांचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक / जनरल मॅनेजर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करावी.संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक यांना कळविण्यात येते की, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी दि.१५ नोव्हेंबर, २०२४ पूर्वी गाळप सुरू करणाऱ्या कारखान्यांचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक / जनरल मॅनेजर/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आपल्याकडे कळविल्यानंतर आपण संबंधित कारखान्यांचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक / जनरल मॅनेजर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेवर गुन्हा दाखल करणेस संबंधित कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांना सूचना द्याव्यात, असा आदेश राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिले आहेत.