पुणे : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्य शासनाने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ १ रुपये भरुन पीक विम्याचा लाभ देण्याकरिता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली असून शेतकऱ्यांनी १५ जुलैपर्यंत नोंदणी करुन योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाच्या निर्गमीत होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम २०२३-२४ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ करीता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’(कप ॲण्ड कॅप मॉडेल ८०:११०) राबविण्यास राज्य शासनाने २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढीचा हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, आदी या योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी तसेच ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरीक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तथापि या योजनेत शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ १ रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता १ रुपया वजा जाता उर्वरीत फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्यशासनामार्फत अदा करण्यात येईल.
या योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्क्यापर्यंतचे दायित्व स्वीकारेल. तथापि, एका वर्षातील देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्केपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल.
जोखमीच्या बाबी:- हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकाची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे (जलप्रिय पिके- भात, ऊस व ताग पिक वगळून), भूस्खलन, दुष्काळ पावसातील खंड, कीड व रोग आदी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान या बाबींना विमा संरक्षण देण्यात येईल.
