पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी १५ जुलै पर्यंतच्या पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करावे -अजित पवार
पुणे, : जिल्ह्यातील विविध धरण प्रकल्पांच्या कालवे सल्लागार समित्यांच्या बैठका उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात संपन्न झाली. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी १५ जुलै २०२५ पर्यंतच्या पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.
यावेळी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार रामराजे नाईक निंबाळकर, विजय शिवतारे, राहूल कुल, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, हेमंत रासने, बापूसाहेब पठारे, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, जिल्ह्यातील हवेली, इंदापूर, दौंड, बारामती तालुक्यातील शेती सणसर जोड कालव्यावर अवलंबून आहे. त्यासाठीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करा. यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवून तारतम्याने कामे पूर्ण करा, पाणी गळती शोधून त्याची दुरुस्ती करा. नवीन मुठा उजवा कालवा पहिले आवर्तन कालावधी ६० ऐवजी ५५ दिवस व दुसरे आवर्तन दौंड नगरपालिका व इतर पिण्याच्या पाण्यासाठी ३८ दिवसांऐवजी ४५ दिवस करावे, जनाई- शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कामाची निविदा मंजूर करण्यात आली असून चांगल्या प्रतीची पाईपलाईन करा, कंत्राटदारांनी कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई केल्यास त्यांना काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात येईल. जनाई शिरसाई योजनेच्या कामासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
प्रकल्प आराखड्यानुसार मंजूर पाण्याचे वितरण करा- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
प्रकल्प आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेले पाणी सर्व प्रकल्पांना वितरीत करावे, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या. उपसा सिंचन पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, सर्व गावांतील शेतकऱ्यांना समान पाणी देण्यात यावे, पंढरपूर व सांगोला येथे आवर्तन सुरळीत करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, सणसर जोड कालव्याला मंजूर पाणी देण्यात यावे. कालव्यांची दुरुस्ती आवश्यक असल्यास एका आठवड्यात पूर्ण करावी, पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर द्यावा, पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मीटर बसवावेत असेही ते म्हणाले.
मंत्री भरणे म्हणाले, सणसर जोड कालव्यासाठी ३.९ टीएमसी पाणी मंजूर आहे. या कालव्याला सिंचन आराखड्यात पाणी देण्यात आले नाही. मंजूर पाणीसाठ्याप्रमाणे पाणी मिळाल्यास इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागणार नाही.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, शहरातील कालव्यांची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत. भिलारेवाडी बंधाऱ्याबाबत शहरातील पाणी गळतीबाबत महानगरपालिकेने तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी.
खासदार सुळे म्हणाल्या, पुरंदर उपसा सिंचन योजना सुरळीत करावी, भेकराईनगरच्या बोगद्याला अर्थसंकल्पात निधी देण्यात यावा, खडकवासला परिसरातील वाढते प्रदूषण लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्यात.
खडकवासला प्रकल्पात १८.३६. टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्यावर्षी १६.५६ टीएमसी पाणीसाठा होता. सिंचन व बिगर सिंचनासाठी १७.२६ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तर मुंढवा जॅकवेलद्वारे पुणे महानगरपालिकेने सांडपाण्याद्वारे १.२५ टीएमसी पाणीसाठा बेबी कालव्याद्वारे उपलब्ध करुन दिला आहे.
यावेळी खडकवासला, पवना, चासकमान, भामा आसखेड, नीरा उजवा कालव्यातील पाणी नियोजन, पाणी वापर व उपलब्ध पाणीसाठा याबाबत आढावा घेण्यात आला. नीरा उजव्या कालव्याचे पुनर्विलोकन करणे आवश्यक आहे, पाण्याचा फेरविचार करून कृष्णा, धोम व गुंजवणी कालव्याच्या अडचणी सोडवाव्यात व समन्यायी तत्वाने पाणी वाटप व्हावे, अशी मागणी रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली.
सोलापूर जिल्ह्याला १२ महिने पाणी मिळावे यासाठी आवर्तन वाढवावे, पाणी वाटपाचे योग्य नियोजन करावे अशी मागणी माजी आमदार राम सातपुते यांनी केली.
बैठकीला पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
