पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील मिळकती होणार ‘फ्री होल्ड’

• पिंपरी – राज्य शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. याची चाचपणी करुन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राज्याचे कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभा सभागृहामध्ये दिले.

मुंबई येथे राज्य विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील एकूण ९७ हजार ४१४ मालमत्ता भाडेपट्टा करारमुक्त (फ्री होल्ड) कराव्यात, अशी मागणी लक्षवेधीद्वारे केली. यावर उत्तर देताना कॅबिनेट मंत्री सामंत यांनी प्राधिकरणवासीयांना आश्वासित केले.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण १९७२ मध्ये स्थापन झाले. प्राधिकरण स्थापन करण्याचा उद्देश जमीन संपादीत करणे ती विकसित करणे आणि कामगार व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना त्याचे वाटप करणे. त्याद्वारे शासनाला त्या-त्या वेळी ‘रेडीरेकनर’नुसार लिलावातून उच्चतम बोलीद्वारे महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे उद्देश पूर्ण झाला आहे. २०२१ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे प्रदेश महानगर विकास प्रधिकरण (PMRDA) मध्ये विलिनीकरण झाले. त्याद्वारे विकसित झालेल्या प्रॉपर्टी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे देखभाल दुरूस्तीसाठी वर्ग केल्या आहेत.

तसेच, प्राधिकरणाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे मालमत्ताधारकांना ‘बिल्डिंग कम्प्लिशन सर्टिफिकेट’ मिळालेले नाही. मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क अवाजवी आहे. वारस नोंद प्रक्रिया किचकट आणि वेळखावू आहे. बहुतेक ९५ टक्के सोसायट्यांचे कन्व्हेनिअन्स डीड झालेले नाही. परिणामी, ३० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या सोसायटींचा पुनर्विकास करता येत नाही. ‘लिगल सर्च’मध्ये सदर मालमत्ता ‘टायटल क्लिअर’ दिसत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून मालमत्ताधारकांना कर्ज दिले जात नाही. त्यामुळे एकूण ९७ हजार ४१४ मालमत्ताधारकांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे, असा मुद्दा आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात मांडला. यावर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, यामुळे प्राधिकरणवासी सुमारे ५ लाख नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मिळकतींना ‘फ्री होल्ड’ केल्यास महापालिका व पीएमआरडीए तसेच राज्य सरकार यांच्यावर आर्थिक भार पडणार नाही. कारण, प्राधिकरणाचे विलिनीकरण पीएमआरडीएमध्ये झाले आहे. त्यातील विकसित केलेल्या म्हणजे भाडेपट्टयाने दिलेल्या मालमत्ता पीसीएमसीकडे वर्ग केल्या आहेत. पीसीएमसीला सुमारे १०० कोटी महसूल या मालमत्तांमधून मिळतो. तसेच, केंद्र व राज्य सरकारकडून पीसीएमसीला अनुदान मिळत असते. यासह प्रॉपर्टी टॅक्स आणि अन्य महसूल स्त्रोत पीसीएमसीकडे आहेत. त्यामुळे सदर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड म्हणजे भाडेपट्टाकरारमुक्त केल्यास महसूल वाढणारच आहे. त्यामुळे हा प्रश्न निश्चितपणे निकालात निघणार आहे.

• महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.