पुणे -: महसूल दाव्यांमध्ये दोन्ही पक्षकार तडजोडीसाठी तयार असल्यास महसूल दाव्यांची संख्या कमी होण्यासह सामंजस्याने न्याय मिळविणे सोपे होण्याच्यादृष्टीने जिल्ह्यात सोमवार ९ जून रोजी ‘महसूल लोक अदालती’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या महसूल लोक अदालतीत ठेवण्यात आलेल्या ११ हजार ५८९ पैकी आतापर्यंत ६६६ प्रकरणात तडजोड झाली असून उर्वरित १० हजार ९२३ प्रकरणात तडजोडीसाठी ९ जून रोजी ठेवली आहे, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी दिली आहे.
महसूल प्रशासनातील मंडल अधिकारी, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील अर्धन्यायिक कामकाजामध्ये अनेक वेळा महसुली दावे दाखल झाल्यानंतर विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे बऱ्याच वेळा पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतिक्षा करावी लागते. त्यानंतर जेव्हा दाव्यांचे निकाल दिले जातात तेव्हा एका पक्षाचे समाधान झाले नाही तर ते वरिष्ठ न्यायालयात पुन्हा प्रतिदावे दाखल करतात. विशेषतः जमिनींशी संबंधित प्रलंबीत दाव्यांमध्ये महसुली दाव्यांचे प्रमाण मोठे असून वारंवार महसुली दावे दाखल झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे महसुली दावे चालू राहतात. ते निकाली काढण्यासाठी या लोक अदालतीचे आयोजन सर्व मंडळ , तहसील व प्रांत कार्यालयात एकाच वेळी करण्यात आले आहे.
हा कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बहुउद्देशीय सभागृह पाचवा मजला जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे होणार आहे .
ही महसूल लोक अदालत मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर आयोजित करण्यात आली आहे. लोक अदालतीमध्ये मंडळ अधिकारी स्तरावर १ हजार २०१ प्रकरणे, तहसीलदार स्तरावर ५ हजार ४४३, उपविभागीय अधिकारी स्तरावर ३७६८ तर अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर १ हजार १७७ प्रकरणे ठेवण्यात आली असून आतापर्यंत या चार स्तरावर अनुक्रमे १०७ प्रकरणे, ३४५, १७३ आणि ५१ प्रकरणामध्ये तडजोड झाली आहे. उर्वरित प्रकरणे उद्याच्या लोक अदालतीमध्ये मांडण्यात येणार आहेत.
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा-१९८७ अन्वये स्थापन झालेली लोक अदालत ही एक पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा आहे. ज्यामध्ये मुख्यतः दिवाणी दाव्यांमध्ये दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने तडजोडीने मोठ्या संख्येने दावे निकाली काढले जातात. दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड होऊन सदर महसुली दावे कायमस्वरूपी निकाली काढणेत यावेत, याबाबतची सर्व संबंधित पक्षकारांना महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून संधी देण्यात येणार आहे.
दीर्घकाळ चालणाऱ्या महसुली दाव्यांमध्ये तडजोड झाल्याने काही प्रमाणात अर्धन्यायिक यंत्रणेवर पडणारा ताण कमी होऊन पक्षकारांनाही समाधान मिळू शकेल. दाव्यांचा कमी कालावधीत व सहमतीने निकाल प्राप्त झाल्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल. या प्रकारच्या दाव्यांमध्ये फी ची आवश्यकता नसल्याने पक्षकारांवरील आर्थिक भार सुद्धा कमी होईल व सामंजस्यावर आधारित यंत्रणा असल्यामुळे न्याय मिळविणे तुलनेने सहज व सुलभ होणार आहे, अशी माहितीही श्री. मापारी यांनी दिली आहे.
