उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात पीएमपीएमएल आणि मेट्रोमध्ये मोफत प्रवास करण्याची केलेली घोषणा फसवी असून, ती राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विश्वासात न घेता केली आहे. ही घोषणा स्वागताहार्य जरी असली तरी ती राज्य सरकारशिवाय अमलात येऊ शकत नाही. अजित पवार यांना एकट्याने ही घोषणा जाहीर करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात केला.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, अमोल कविटकर आणि पुष्कर तुळजापूरकर उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, बिहार निवडणुकीत काँग्रेसने अशा अनेक फसव्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र, सरकारच येणार नसल्याचे माहीत असल्याने अशा घोषणा करण्यात आल्या. अजित पवार यांनाही महापालिकेत आपली सत्ता येणार नसल्याचे माहीत असल्याने अशा घोषणा करण्यात येत आहेत.
‘ही योजना चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी महायुती सरकारला हा एकत्रित निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे केवळ क्रेडिट घेण्यासाठी पवार यांनी आपल्या मित्र पक्षांना विश्वासात न घेता अशा घोषणा करू नये, पाटील म्हणाले. यापूर्वी १९९९ ला अजित पवार यांनी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. सरकार आल्यानंतर ती प्रिंटिंग मिस्टेक असल्याचा बचाव त्यांनी केला होता. असाच प्रकार या घोषणेबाबतही होण्याची दाट शक्यता आहे,’ असा चिमटाही पाटील यांनी काढला.
मुख्यमंत्रीपदाकडे संपूर्ण राज्याचे अधिकार असतात. केवळ एक बटण दाबून मोफत बस योजना लागू होऊ शकत नाही. महायुती हे तिघांचे सरकार असून कोणताही एक नेता स्वतंत्रपणे अशा प्रकारच्या घोषणा करू शकत नाही.
अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे हमीपत्र जाहीर केले असून घोषणापत्रावरून त्यांचा प्रवास हमीपत्राकडे आला आहे, कारण अनेक घोषणा पूर्ण करणे त्यांना शक्य नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.
मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बसमध्ये मोफत प्रवास देण्याची घोषणा करताना त्यामागील प्रक्रिया, आर्थिक तरतूद आणि अंमलबजावणी याबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेले नाही, अशी टीका त्यांनी केली. पीएमपीएमएल बससेवा सध्या तोट्यात असून, पुण्याचा पालकमंत्री असताना बससेवेचा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा होता, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. अद्याप एमएनजीएलचे ६५ कोटी रुपये मनपाकडे थकीत असताना मोफत बस योजना कशी राबवणार? त्यासाठी राज्य सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असून हा निर्णय महायुती सरकारला घ्यावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
महिलांना उच्च शिक्षणासाठी ५० टक्के शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यासाठी अजित पवार यांनी सहा महिने लावले होते. राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याची त्यांची भूमिका होती. अखेरीस तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाम भूमिका घेतल्यानंतर तो निर्णय घेण्यात आला. अशी भूमिका अजित पवार हे केवळ महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर करत असलेल्या घोषणा आश्चर्यचकित करणाऱ्या आहेत, असे ही पाटील म्हणाले.
दरम्यान, पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला अंतर्गत सर्व्हेनुसार सध्या ११५ जागा मिळत असून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष यांच्या मायक्रो प्लॅनिंगमुळे हा आकडा १२५ पर्यंत जाईल, असा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी केला. निवडणुकीनंतर पुण्यात भाजपचाच महापौर होईल आणि त्या पदासाठीची विविध प्रवर्गानुसार नावेही अंतिम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
