पिंपरी – प्रशासकीय राजवटीत नागरिकांचा सहभाग न घेता जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी) गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. घरांवर आरक्षण टाकून टेकड्यांवरील अनधिकृत वसाहती दाखवण्याचा प्रकार चुकीचा असल्याचे सांगत हा आराखडा रद्द करण्याची मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्रालयाच्या बैठकीचे आयोजन होणार असल्याची माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गोरखेंची विधान परिषदेत ठाम भूमिका
आमदार गोरखे यांनी पावसाळी अधिवेशनात शहरातील विविध मुद्द्यांवर आवाज उठवला. वादग्रस्त विकास आराखड्यावरील आक्षेप, ठप्प पडलेली विकासकामे, वाहतूक कोंडी, शेतकऱ्यांची फसवणूक, महिलांसाठी व्यवसायिक संधी आणि आयुर्वेदिक ओपीडी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सभागृहात मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.
निकृष्ट कामे आणि वाहतूक कोंडीवर टीका
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते दापोडी आणि निगडी ते पिंपरी दरम्यानच्या अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांवर गोरखेंनी नाराजी व्यक्त केली. या रखडलेल्या प्रकल्पांचे ऑडिट करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्यांसाठी पुनर्वसन, नोकरी, प्रशिक्षण आणि व्यवसायिक संधी देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याची गरज त्यांनी मांडली.
शाळांच्या खासगीकरणाला विरोध कायम
महापालिकेने आकांक्षा फाउंडेशनला सामाजिक दायित्वाच्या शाळा चालवण्यासाठी दिल्या होत्या. मात्र आता निविदा पद्धतीने शाळा चालविण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे गोरखेंनी स्पष्ट केले. शाळांच्या खासगीकरणाला विरोध कायम राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
