– समाविष्ट गावांतील शाश्वत विकासावर शिक्कामोर्तब
पिंपरी-चिंचवड – भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील महावितरण संदर्भात विविध प्रलंबित विकास कामांसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण महामंडळाने (महावितरण) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मोशी उपशाखेचे विभाजन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे.
भोसरी आणि परिसरातील वीज पुरवठा सक्षम करण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. महावितरणचे संचालक विश्वास पाठक यांच्यासोबत मे-2025 मध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर विधानसभा अधिवेशनातही भाजपा महायुती सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याची फलश्रृती आता होताना दिसत आहे.
आमदार लांडगे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2014 नंतरच्या काळात समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा सक्षम करण्यासाठी गती मिळाली. त्यामुळे ‘चिखली-मोशी-चऱ्होली रेसिडेन्सिअल कॉरिडॉर’ विकसित झाला. परिणामी, वीज ग्राहकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळे महावितरण नवीन उपशाखा आणि मनुष्यबळ निर्मितीची आवश्यकता होती. भविष्यातील 25 ते 30 वर्षांचा विचार करुन नवीन शाखा निर्मिती करण्यात आली आहे. समाविष्ट गावांतील शाश्वात विकासावर या निमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले आहे.
**
बोऱ्हाडेवाडी नवीन उपशाखेची निर्मिती…
भोसरी उपविभागीय २ कार्यालय अंतर्गत मोशी शाखेचे विभाजन करण्याच्या प्रस्तावालाही महावितरण प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. नवनिर्मित बो-हाडेवाडी शाखेमध्ये कर्मचारी व अधिकारी संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे त्यामुळे बो-हाडेवाडी, बारणेवस्ती, गायकवाडवस्ती, नागेश्वरनगर, बोराटेवस्ती, संजयगांधी नगर, बनकर वस्ती भागातील वीज पुरवठा सुरळीत व अखंड ठेवण्यास मदत झाली आहे. या नवीन शाखेअंतर्गत अंदाजे ३० हजार ग्राहक संख्या आणि पुर्वीच्या मोशी शाखेअंतर्गत अंदाजे २५ ते ३० इतकी ग्राहक संख्या आहे. त्यामुळे शाखा विभाजनाचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला मान्यता मिळाली आहे.
**
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि वीज ग्राहक यांचा विचार करता वीज पुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. वाढत्या वीज मागणीनुसार, वीज वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करीत आहोत. यापूर्वी इन्फ्रा-१ आणि इन्फ्रा-२ ची कामे सुरू झाली. त्यानंतर चऱ्होली शाखेचे विभाजन, भाेसरी शाखेचे विभाजन आणि आता मोशी शाखेचे विभाजन करुन प्रशासन आणि यंत्रणेवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. मनुष्यबळ निर्मिती आणि RDSS योजनेतून निधीची उपलब्धता झाल्यामुळे वीज पुरवठा सक्षम करण्यास मदत होत आहे. प्रशासनाने आता मंजुर प्रस्तावानुसार कालबद्ध नियोजन करावे आणि कामाला सुरूवात करावी, अशी अपेक्षा आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
