जिल्ह्यातील सर्व गावांचे 200 मीटर परिघीय क्षेत्र ‌’डीम्ड एनए‌’

महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील 3 लाख जमीन मालकांना थेट फायदा होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा देणारा आणि सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला हात घालणारा एक ऐतिहासिक निर्णय कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्षात आणला आहे. महसूल विभागाच्या धडक मोहिमेअंतर्गत राज्यातील पहिलाच प्रयोग राबवत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 1,200 गावांमधील 60 हजार गट नंबर (सर्व्‌‍हे नंबर) आता ‌’डीम्ड एनए‌’ (मानीव अकृषिक) म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री कोल्हापूर जिल्हा प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवलेल्या या मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातील सुमारे 3 लाख नागरिकांना याचा थेट आणि तत्काळ फायदा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ कागदपत्रांचा प्रवासच थांबला नाही, तर कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे.
काय आहे हा ऐतिहासिक निर्णय?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 42 आणि 2022 च्या शासन परिपत्रकानुसार, गावठाणाच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या परिघीय क्षेत्रातील जमिनी अकृषिक (ऱ्अ) समजल्या जाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश होते. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेत महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्या जनहितकारी निर्णयाला मूर्त स्वरूप दिले. अवघ्या काही दिवसांत युद्धपातळीवर काम करून प्रशासनाने 1,200 गावांमधील गावठाणालगतच्या जमिनींचे सर्वेक्षण केले. यात रहिवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापरास योग्य असलेल्या 200 मीटरच्या परिघातील जमिनी निश्चित करून 60 हजार गट नंबरच्या याद्या तयार केल्या आहेत. या याद्या आता तहसीलदारांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत.
अर्ज न करता मिळणार सनद
गावाकडच्या माणसाला घरासाठी किंवा व्यवसायासाठी आपली जमीन ‌’एनए‌’ (अकृषिक) करायची म्हटले की, सरकारी कार्यालयांत येजा करावी लागत असत. नगररचना विभाग, महसूल विभाग आणि इतर अनेक विभागांचे ‌’ना हरकत दाखले‌’ (NOC) मिळवण्यात नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात असे. मात्र, कोल्हापूर पॅटर्नने ही सर्व कटकट संपवली आहे.
आता नागरिकांना जमिनीच्या अकृषिक दर्जासाठी कोणत्याही कार्यालयात अर्ज करण्याची गरज नाही. नगररचना विभागाच्या स्वतंत्र अभिप्रायाची आवश्यकता नाही, की मोजणी शुल्क भरण्याची सक्ती नाही. प्रशासन स्वत:हून आपल्या दारी येणार आहे. तयार करण्यात आलेल्या यादीनुसार तलाठी गावोगावी नोटीस देऊन संबंधित जमीनधारकांना माहिती देतील. त्यानंतर तहसील कार्यालयामार्फत अकृषिक आकाराचे चलन पाठवले जाईल. जमीनधारकाने शासनाचा अकृषिक सारा आणि रूपांतरित कर भरला की, तहसीलदार तत्काळ ‌’अकृषिक सनद‌’ प्रदान करतील. इतकी सुलभ आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवणारे कोल्हापूर हे राज्यातील पहिले जिल्हा ठरले आहे.
गावस्तरावर होणारे दूरगामी आणि क्रांतिकारक फायदे
या निर्णयाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम हा गावपातळीवर दिसून येणार आहे. ‌’डीम्ड एनए‌’च्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागाचे चित्र कसे पालटणार आहे, हे खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते: