शेतकरी (बळीराजा) हाच आपला खरा पोशिंदा आहे कारण त्याच्या कष्टावर, त्याच्या घामावर, त्याच्या निष्ठेवर आपले संपूर्ण समाजजीवन उभंे आहे. पण आजचा बळीराजा संकटांच्या गर्तेत अडकला आहे. कधी निसर्गाचा लहरीपणा, कधी बाजारभावातील अस्थिरता, कधी कर्जाचा डोंगर, तर कधी सरकारी धोरणांची दिशाहीनता या सगळ्यांनी शेतकऱ्याच्या जीवनात अंधार दाटला आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसह दिव्यांग, विधवांना मानधन, घरकूल योजना आदी १४ मागण्यांसाठी प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी अमरावतीच्या मोझरी येथे गेल्या सहा दिवसांपासून सुरु केलेले आंदोलन हे केवळ एक मागणी आंदोलन नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा निर्णायक संघर्ष आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी म्हणजे संकटांची साखळी. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी किडीचा प्रादुर्भाव, तर कधी बाजारभावातील घसरगुंडी या सगळ्यांचा सामना करताना बळीराजा थकतो. त्याच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळत नाही. शेतमाल सडतो, दलाल आणि अडते त्याच्या श्रमावर डल्ला मारतात. शासनाच्या अनेक योजना केवळ कागदावरच राहतात, प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. कर्जमाफीच्या घोषणा वारंवार झाल्या, पण त्यांची अंमलबजावणी अपुरी राहिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांची निराशा, आणि त्यांच्या घरातील अंधार वाढतच चालला आहे. विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा मोठ्या आवाजात मांडला गेला. अनेक राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले. पण निवडणुकीनंतर काही महिने उलटून गेले, तरीही कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. बँका, सहकारी संस्था, आणि सरकारी यंत्रणा यांच्या कचखाऊ प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा संघर्ष करावा लागतो आहे. कर्जमाफी ही केवळ आर्थिक मदत नाही, तर ती शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाशी, त्यांच्या जगण्याच्या हक्काशी निगडित आहे .
बच्चू कडू हे नेहमीच शेतकरी, दिव्यांग, विधवा, आणि वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेले मोझरी येथील आंदोलन हे केवळ राजकीय आंदोलन नाही, तर ते शेतकऱ्यांच्या व्यथा, त्यांच्या आशा-अपेक्षा, आणि त्यांच्या स्वप्नांचा बुलंद आवाज आहे. या आंदोलनात केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर दिव्यांग आणि विधवांना मानधन, घरकूल योजना, शेतमालाला हमीभाव, अपंगांसाठी विशेष सवलती, आणि इतर १४ मागण्या आहेत. या मागण्या केवळ आकड्यांपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या लाखो कुटुंबांच्या आयुष्याशी, त्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेल्या आहेत. सरकारने या मागण्यांकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता, त्या मागण्यांमागील सामाजिक वास्तव आणि गरज ओळखली पाहिजे. शेतकऱ्याच्या कष्टाला, त्याच्या त्यागाला, आणि त्याच्या जगण्याच्या अधिकाराला योग्य मान्यता मिळाली पाहिजे. केवळ सवलती, कर्जमाफी किंवा तात्पुरत्या घोषणा करून या समस्येचे मूळ कारण दूर होणार नाही. सरकारने दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना राबवायला हव्यात. शेतीसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा, सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठेची उपलब्धता, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, आणि शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा या सगळ्या गोष्टींवर ठोस काम व्हायला हवे. समाजानेही शेतकऱ्याच्या वेदनेला, त्याच्या संघर्षाला, आणि त्याच्या स्वप्नांना समजून घेतले पाहिजे. आज शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही, तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
त्याच्या घामाचा प्रत्येक थेंब देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हितासाठी, त्याच्या आत्मसन्मानासाठी, आणि त्याच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येकाने संवेदनशील व्हायला हवे. लोकशाहीत आंदोलने, उपोषण, निदर्शने ही जनतेच्या हक्कांची अभिव्यक्ती आहेत. जेव्हा सरकार, प्रशासन, आणि व्यवस्था जनतेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा आंदोलन हेच शेवटचे अस्त्र ठरते. बच्चू कडू यांचे आंदोलन हे केवळ मागण्या मांडण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते शासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देणारे आहे. या आंदोलनाला समाजातील सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळतो आहे, हे या लढ्याचे खरे यश आहे.कर्जमाफी, मानधन, घरकूल योजना यांसारख्या मागण्या मान्य केल्या, तरीही दीर्घकालीन उपाययोजना न केल्यास ही समस्या पुन्हा डोके वर काढू शकते. शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत, दिव्यांग आणि विधवांसाठी कौशल्यविकास, रोजगार, आणि समाजातील समावेशकता, घरकूल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी या सर्व बाबींवर सरकारने ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण आखावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य, आणि सुरक्षितता मिळावी, यासाठीही विशेष योजना राबवायला हव्यात. शेतकरी जगला पाहिजे, कारण तो जगला तरच देशाचा पोशिंदा टिकेल. बच्चू कडू यांचे आंदोलन हे केवळ मागण्यांचा लढा नाही, तर ते समाजातील दुर्बल, वंचित, आणि उपेक्षित घटकांच्या न्यायासाठीचा आवाज आहे. या मागण्या मान्य करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या मागण्यांच्या मुळाशी असलेली सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक गरज ओळखून, दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना राबवणे ही काळाची गरज आहे. लोकशाहीत अशा आंदोलनांचा आदर राखून, सरकारने तातडीने आणि संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावेत, शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पुन्हा आशेची ज्योत पेटावी, त्याच्या आयुष्यातील अंधार दूर व्हावा, आणि त्याच्या घरातला दिवा कायम तेवत राहावा यासाठी आता केवळ घोषणा नव्हे, तर कृतीची गरज आहे, एवढीच अपेक्षा बळीराजाकडून होत आहे.
Artical Heading- How Will the Farmer Survive? – The Ongoing Struggle for Dignity and Rights in Maharashtra
