उष्णतेची दाहकता वाढली; धरणे निम्यावर!

राज्यातील धरणांची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. सध्या राज्यातील प्रमुख धरणे फक्त 50 टक्के भरलेली आहेत, ज्यामुळे पाणीटंचाईच्या (Water Crisis) संकटाची गडद छायाही दिसू लागली आहे. उन्हाळ्याच्या उष्णतेमुळे दाहकता वाढली असून, यामुळे नागरिकांच्या जीवनात अस्वस्थता वाढली आहे. शेतकरी, जलसंपदा विभाग आणि नागरिकांची चिंता अधिक वाढली आहे. जलस्रोतांची बचत आणि पाणी व्यवस्थापनाचे महत्त्व यंदा अधिकच अधोरेखित झाले आहे. सरकारने जलसंपत्तीच्या संवर्धनासाठी तातडीने उपाययोजना घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाणी टंचाई आणि पर्यावरणाच्या समस्यांना लक्षात घेऊन सर्वांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे.

सध्या पाणीटंचाईचे संकट गंभीर बनले आहे. राज्यातील प्रमुख (Water Source Revival) धरणांची पातळी 50 टक्क्यांपर्यंत घटली असून, काही ठिकाणी धरणे केवळ 30 टक्के भरली आहेत. उष्णतेच्या लाटेमुळे पाण्याचा वापर वाढला आहे, ज्यामुळे पाणी साठवण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कृषी क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण शेतकऱ्यांना पाण्याच्या अपुरत्या पुरवठ्यामुळे मोठ्या अडचणी येणार आहेत. अशा परिस्थितीत पाणी वापरात काटकसरी व जागरूकतेची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाने जलस्रोतांचे पुनर्निर्माण, पाणी संचयणाचे उपाय व जलयुक्त शिवार यासारख्या योजनांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.

जलस्रोतांची स्थिती

महाराष्ट्रातील पाणी स्त्रोत मुख्यतः धरणे, नदी, तलाव (Water Usage)आणि भूगर्भातील जलस्रोत यावर आधारित आहेत. राज्यात 2,200 पेक्षा जास्त धरणे आहेत, ज्यापैकी काही धरणांची पाणी साठवण क्षमता अजूनही चांगली आहे, परंतु अनेक प्रमुख धरणांच्या पातळीतील घटामुळे पाणीटंचाई तीव्रतेने जाणवू लागली आहे.

पाणी स्त्रोतांच्या आधारे ज्या वाड्यांच्या आणि गावांच्या पाणी पुरवठ्याचा मार्ग निघतो, त्यांचा परिणाम देखील मोठ्या प्रमाणावर होतो. उदाहरणार्थ, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील धरणांची पाणी पातळी कमी झाली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये उन्हाळ्याच्या महिन्यात जलसंकट अधिक तीव्र होण्याची भीती आहे.

हवामान बदल आणि पाणीवापर

हवामान बदलाचा पाणी स्त्रोतांवर जो परिणाम झाला आहे, तो अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. पावसाचा वेळेत न होणारा येणे, (Climate Change)अनियमित पाऊस आणि निसर्ग आपत्ती यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठा प्रभाव पडतो. भेदभाव, जलवापरातील वाढती मागणी आणि वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे जलस्रोतांचा अधिकाधिक वापर होतो, ज्यामुळे जलसंचयणाचे प्रमाण कमी होते.

प्रत्येक वर्षी 15 जूनपासून 15 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील पाण्याची मागणी सर्वाधिक असते. हे पाणी रिझर्व्ह असावे लागते, परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये पावसाची पडणारी कमी रक्कम आणि नदी-धरणांच्या पातळीतील घट यामुळे पाणी पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत.

पाणीटंचाई आणि शेतकरी संकट

शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठ्याची कमी आणि पाणीटंचाईचा (Farmer Crisis)त्रास जास्त झाला आहे. विविध प्रकारच्या पिकांसाठी पाणी आवश्यक असते, आणि त्याच्या अभावामुळे शेतकरी पीक घेत असताना पाणीटंचाईचे संकट भेडसावते. यामुळे शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होऊन शेती करत असताना अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते आणि एक मोठा आर्थिक संकट निर्माण होतो.

रब्बी आणि खरीप हंगामामध्ये शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते. पाणी टंचाईमुळे काही शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीतील पीक हाणून टाकावे लागते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर मानसिक आणि आर्थिक ताण येतो.

जलवापरातील अपव्यय

महाराष्ट्रात जलवापराचे (wastage water) प्रमाण अत्यधिक वाढले आहे. शहरीकरणामुळे अधिकाधिक पाणी वापरले जात आहे. तसेच, वाढते लोकसंख्या आणि जलवापराच्या असंख्य आवश्यकतांमुळे जलवापरात अनियंत्रितपणा आलेला आहे. विविध घरगुती, उद्योग आणि शेतीमध्ये पाणी वापरण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे, ज्यामुळे जलसंकटाची समस्या अधिक गंभीर बनते.

कृषी क्षेत्रातील पाणी वापर हे 85-90% पर्यंत असतो. जलस्रोतांची कमी होणारी उपलब्धता आणि जलवापरातील अपव्यय यामुळे पाणी साठवणीचे प्रमाण कमी होत आहे.

पाणी बचतासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाचे उपाय

राज्य सरकार पाणी वाचवण्याच्या उपायांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. जलयुक्त शिवार, (Water Supply)हरित पाणी अभियान, जलस्रोत पुनर्निर्माण आणि पाण्याच्या पुनर्नविनवणीसाठी काही महत्वाच्या योजनांचे आरंभ करण्यात आले आहेत. या योजनांमुळे जलसंकटावर थोडा नियंत्रण मिळवता येईल, अशी आशा आहे.

साथच, शासनाने शालेय व समाजस्तरावर पाणी बचतीसाठी जनजागृतीचे काम सुरु केले आहे. घराघरांत पाणी वाचवण्याचे महत्त्व सांगण्यात येत आहे. तसेच, पाणी बचत प्रोत्साहन योजनांनुसार, उद्योग व घरगुती उपयोगकर्त्यांना पाणी वाचवण्यासाठी विविध शिफारसी दिल्या जात आहेत.

भविष्यातील उपाययोजना

जलसंकटावर मात करण्यासाठी राज्याने पर्यावरणीय योजनांवर (Water Conservation Solutions)अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. वनीकरण, जलस्रोत पुनर्निर्माण आणि अधिक प्रभावी पाणी संचय यावर सरकारने अधिक लक्ष द्यायला हवे. त्याचबरोबर जलस्रोतांच्या आरोग्यपूर्ण व्यवस्थापनासाठी नागरिकांनी एकजूट होऊन या संकटाशी लढावे लागेल.

जलसंकट हे केवळ सरकारची समस्या नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी बनली पाहिजे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जलस्रोतांचा योग्य वापर करणे हाच एकमात्र उपाय आहे, ज्यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईचा सामना करता येईल.