राज्याच्या तिजोरीत भर घालण्यासाठी सरकारने मद्याच्या थेंबाला आता सोन्याचा दर्जा दिला आहे.मद्याच्या उत्पादन शुल्कात वाढ, नवीन ब्रँडची नोंदणी आणि विक्रीच्या नव्या अटींनी महसूल वाढवण्याचा नवा फॉर्म्युला तयार झाला आहे.मुंबईसह राज्यभरात नव्या कार्यालयांची स्थापना आणि अतिरिक्त पदांच्या निर्मितीमुळे नियंत्रण यंत्रणा मजबूत होणार आहे.देशी, विदेशी आणि महाराष्ट्र मेड लिकर—प्रत्येक बाटलीतून सरकारला जास्त कमाई मिळणार आहे.नवीन नियमांमुळे मद्याच्या किमती वाढणार, पण सरकारी तिजोरीत कोट्यवधींचा झरा वाहणार आहे.मद्य विक्री अनुज्ञप्त्यांमध्ये बदल, ब्रँड नोंदणीची सक्ती आणि अतिरिक्त शुल्कामुळे मद्य व्यवसायातही नवे वारे वाहू लागले आहेत.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी हजारावर नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.या सर्व उपाययोजनांमुळे सरकारला दरवर्षी १४ हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.मद्याच्या प्रत्येक थेंबातून आता सरकारच्या तिजोरीत ‘महसूलाचा झरा’ वाहणार आहे. दारू महागली असली तरी सरकारच्या अर्थकारणात मात्र ‘हाय स्पिरिट’चा उत्साह संचारला आहे!
राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या विविध उपाययोजनांना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महसूल वाढविण्यासाठी सचिवस्तरीय अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
या निर्णयानुसार, मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय सुरू होईल. महसूल वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरून ४.५ पट करण्यात येणार आहे. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क प्रति प्रुफ लिटर १८० रुपयांवरून २०५ रुपये करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) या धान्याधारित विदेशी मद्याच्या नव्या प्रकारासही मान्यता देण्यात आली असून, या उत्पादनाची ब्रँड नोंदणी महाराष्ट्रातील उत्पादकांना बंधनकारक असेल.
उत्पादन शुल्क वाढ आणि एमआरपी सूत्रातील बदलामुळे १८० मि.ली. बाटलीच्या किरकोळ किमतीत वाढ होणार आहे. देशी मद्याची किमान किंमत ८० रुपये, महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) १४८ रुपये, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य २०५ रुपये आणि प्रिमियम विदेशी मद्य ३६० रुपये इतकी असेल.
राज्यातील विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्त्या (एफएल-२) आणि हॉटेल/रेस्टॉरंट परवाने (एफएल-३) आता कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहेत. यासाठी अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त वार्षिक शुल्क आकारले जाईल.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व ४७९ पर्यवेक्षीय पदांसह एकूण १,२२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या उपाययोजनांमुळे राज्याला मद्यावरील उत्पादन शुल्क आणि विक्री करातून दरवर्षी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
