पुणे- पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) मंजूर विकास आराखड्यात डोंगरमाथा-डोंगरउतार (हिल टॉप-हिल स्लोप) आणि बायो-डायव्हर्सिटी पार्क (बी.डी.पी.) यांचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून, सदर क्षेत्रातील जमिनींच्या वापरावर आणि आरक्षणावर अनेक वर्षांपासून शासनाकडे मागणी केली जात होती.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे यावर प्रगती झाली असून, यासंबंधी एक विशेषज्ञ अभ्यासगट गठीत करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यातील विविध तज्ज्ञांचा समावेश असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली जाणार आहे.
प्रमुख उद्देश्ये:
- हरकती आणि सुचनांचा अभ्यास: अभ्यासगट सर्व प्राप्त हरकती आणि सुचनांचा अभ्यास करणार असून, त्यावर शासनाला उपयुक्त उपाययोजना सुचविणार आहे.
- अंमलबजावणीचा आढावा: हिल टॉप-हिल स्लोप व बी.डी.पी. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे विश्लेषण करून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये आलेल्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी उपाय सुचविणे.
- पर्यावरण समितीच्या शिफारशी: २१.०२.२०२४ रोजी नियुक्त केलेल्या पर्यावरण समितीच्या शिफारशी आणि शासन निर्णयावर आधारित, पर्यावरणीय संवर्धनासाठी आवश्यक निर्णय घेणे.
- जमीन वापर विभागासाठी प्रस्ताव: योग्य विकासासाठी आवश्यक संसाधने, आर्थिक तरतूद आणि कार्यपद्धतीवर आधारित शासनास शिफारशी करण्याचा अभ्यास.
- शासकीय व खाजगी जमिनींचा आढावा: शासकीय, वन विभाग आणि खाजगी मालकीच्या जमिनींचा आढावा घेऊन, पर्यावरणीय संवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि प्रकल्प तयार करणे.
- अधिकृत व अनधिकृत विकास: अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामे यावर योग्य निर्णय घेऊन शासनास शिफारशी देणे.
- न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास: उच्च न्यायालय तसेच हरित लवादाचे निर्णय विचारात घेऊन एक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करणे.
समितीचे कार्य
सदर अभ्यासगट याबाबतचे सर्व मुद्दे एकत्रित करून, एक महत्त्वपूर्ण अहवाल शासनास सादर करणार आहे. हे अहवाल एक महिन्यात शासनाला सादर केले जाईल.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे मत
“पुणे शहराच्या पर्यावरणीय मूल्यांचा आणि रखडलेल्या विकासाचा समतोल साधण्यासाठी आम्ही कार्य करत आहोत. नागरिकांच्या हरकती आणि तज्ज्ञांच्या सूचनांचा अभ्यास करून, आम्ही एक प्रभावी आणि पर्यावरण पूरक नियमावली तयार करू. या समितीला आपला काम यशस्वी होईल, असा विश्वास आहे.”
