मुंबई : महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी दिलासादायक आणि परिवर्तन घडवणारे निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत कृषी, उद्योग, शिक्षण, नागरी विकास आणि सामाजिक न्याय क्षेत्राशी संबंधित १० महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयांमुळे राज्यात डिजिटल शेतीची वाटचाल वेग घेणार आहे, आदिवासी उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणार आहे, आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांचे सन्मानाने जीवन जगण्याचे प्रयत्न अधिक भक्कम होतील, तर धारावीसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
काय आहेत मंत्रिमंडळाचे हे १० निर्णायक निर्णय?
आदिवासी औद्योगिक क्लस्टरसाठी मोठा निर्णय
नाशिक जिल्ह्यातील जांबुटके येथे २९.५२ हेक्टर जमीन आदिवासी उद्योजकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे आदिवासी समाजाच्या उद्योगांना चालना, स्थानिकांना रोजगार आणि एकात्मिक औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.
- रायगड पेण ग्रोथ सेंटरला ग्रीन सिग्नल
MMRDA आणि रायगड पेण ग्रोथ सेंटर यांच्या संयुक्त प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून, आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाणार आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये राज्यातील पहिलाच मोठा प्रकल्प असल्याने यातून विदेशी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळेल. - महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी भूखंड हस्तांतर
मुंबईतील गोरेगाव (पहााडी) येथे उभारल्या जाणाऱ्या विधि विद्यापीठासाठी आवश्यक जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले. परिणामी हजारो विद्यार्थ्यांना उत्तम शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील. - धारावी पुनर्विकासाला वेग
देशातील सर्वात मोठ्या पुनर्विकास योजनांपैकी असलेल्या धारावी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी SPV आणि अन्य यंत्रणांदरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - गावपातळीवर हवामान केंद्रांची उभारणी
WINDS प्रकल्पांतर्गत राज्यातील प्रत्येक गावात स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे हवामानविषयक अचूक माहिती मिळेल आणि शेतकऱ्यांना हवामान आधारीत कृषी सल्ला दिला जाईल. - ‘महाॲग्री-एआय’ धोरणास मान्यता
२०२५–२९ पर्यंत कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, संगणकीय दृष्टी, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज इत्यादींचा वापर करून डिजिटल शेतीचा वेग वाढविण्याचे ‘महाॲग्री-एआय’ धोरण मंजूर करण्यात आले. - मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी कर्जवाढीस मंजुरी
मेट्रो मार्ग 2A, 2B आणि 7 या प्रकल्पांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जास एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँककडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पांची पूर्तता सुलभ होईल. - विरार-अलिबाग वाहतूक मार्गिका आता PPP मोडवर
अत्यंत महत्त्वाच्या या प्रकल्पासाठी आता बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (BOT) या तत्त्वावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे निधीची उपलब्धता आणि वेळेवर पूर्तता शक्य होईल. - आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना दुहेरी मानधन
१९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मिळणारे मासिक मानधन दुप्पट करण्यात आले आहे. त्यांच्या हयात असलेल्या जोडीदारालाही ही सुविधा देण्यात येणार आहे. - NRI पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी मार्ग मोकळा
अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना आता राज्यातील विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी व्याख्येत सुधारणा करून प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियमात सुधारणा केली आहे.
राज्य विकासासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन
या निर्णयांवरून स्पष्ट होते की, राज्य सरकार कृषी-तंत्रज्ञान, सामाजिक न्याय, नागरी विकास, शिक्षण, औद्योगिक प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांना एकत्रितपणे प्राधान्य देत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान माहिती यांसारख्या नवकल्पनांमुळे ग्रामीण भागात सुद्धा आधुनिकतेची चुणूक दिसेल, तर समाजातील दुर्लक्षित घटकांप्रती शासनाची सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित होते.
या निर्णयांद्वारे राज्य सरकारने ‘सर्वसमावेशक विकास’ आणि ‘नवीन तंत्रज्ञानासोबत सामाजिक समत्व’ या दोन्ही मूल्यांचा स्वीकार केल्याचे दिसते. पुढील टप्प्यात या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची तत्परता ही खरी कसोटी ठरणार आहे. यासाठी प्रशासकीय सजगता आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
