Tuljabhavani Temple श्रद्धा आणि भक्तिभावाने भरलेल्या तुळजाभवानी मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी आता नव्या नियमांची आखणी सुरू झाली आहे. ‘व्हीआयपी’ दर्शनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, नियंत्रण आणि सुटसुटीतपणा यासाठी मंदिर प्रशासनाने काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले आहेत. खासदार, मंत्री, न्यायाधीश, अधिकारी अशा विशेष व्यक्तींना मिळणाऱ्या सवलती आता ठरावीक मर्यादेपर्यंतच राहणार असून, त्यापुढील प्रत्येक दर्शनासाठी देणगी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या नव्या बदलामुळे केवळ व्हीआयपी नव्हे, तर सर्वसामान्य भाविकांनाही अधिक सुसंघटित पद्धतीने आणि समानतेच्या भावनेतून दर्शनाचा लाभ घेता येणार आहे.
तुळजापूर : श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने मंदिरातील व्हीआयपी दर्शन व्यवस्थेबाबत काही नवे नियम व शुल्क धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नियम लागू करण्याआधी २६ मे २०२५ पर्यंत भाविक व नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. हे प्रस्तावित बदल व्यवस्थापन सुलभ करणे, पारदर्शकता राखणे आणि सर्वसामान्य भाविकांना अधिक चांगला अनुभव देणे या उद्देशाने करण्यात आले आहेत.
📌 कोणाला निःशुल्क दर्शन?
प्रस्तावित नियमांनुसार, पुढील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना (VIPs) विनाशुल्क दर्शनाची सुविधा मिळणार आहे:
- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपपंतप्रधान
- राज्यपाल, न्यायमूर्ती, केंद्रीय व राज्य मंत्री
- संसद व विधिमंडळाचे आजी-माजी सदस्य
- संविधानिक आयोगांचे अध्यक्ष, राज्यमंत्री दर्जा असलेले
- भारतीय सैन्याचे अधिकारी व जवान
या व्यक्तींना अग्रिम सूचना किंवा ओळखपत्रासह निःशुल्क दर्शन मिळेल.
💰 इतरांना शुल्क किती?
तसेच, केंद्र व राज्य शासनातील वर्ग-1 अधिकारी आणि मंदिर संस्थानाशी संबंधित व्यक्तींना चार व्यक्तींपर्यंत निःशुल्क दर्शनाची मुभा राहील. मात्र, पाचव्या सदस्यापासून प्रत्येकी ₹100 देणगी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
तसेच, विश्वस्त सदस्य, मंदिर व्यवस्थापक शिफारसीने आलेले पाहुणे, किंवा इतर विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींनाही दर्शनासाठी प्रति व्यक्ति ₹100 शुल्क आकारले जाईल.
🎯 या निर्णयामागील उद्देश काय?
- दर्शन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे
- गर्दी नियंत्रण आणि वेळेची बचत
- सर्वसामान्य भाविकांना अडथळेविना दर्शन अनुभव मिळावा
- अतिथी व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध करणे
📅 हरकती व सूचना पाठवण्याची शेवटची तारीख – २६ मे २०२५
या प्रस्तावित नियमांवर नागरिक, भाविक, स्थानिक संस्था किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी २६ मे पूर्वी आपली मते, हरकती, सूचना लेखी स्वरूपात मंदिर संस्थानास सादर कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.मंदिर प्रशासन प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय जाहीर करणार आहे. यानंतर हे नियम अधिकृतरित्या लागू होतील.
