22.1 C
New Delhi
Tuesday, November 4, 2025
Homeमहाराष्ट्रसर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : ग्राहक मंचांच्या आदेशांना दिवाणी न्यायालयाच्या डिक्रीचा दर्जा

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : ग्राहक मंचांच्या आदेशांना दिवाणी न्यायालयाच्या डिक्रीचा दर्जा

पुणे : घोरपडी येथील पाम ग्रोव्ह्स सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीला कन्व्हेअन्स डीड अंमलबजावणीच्या लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. ग्राहक मंचांना केवळ तात्पुरत्या आदेशांपुरतेच नव्हे, तर सर्व आदेश अंमलबजावणीस पात्र आहेत आणि त्यांना दिवाणी न्यायालयाच्या डिक्रीचा दर्जा मिळतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हा निर्णय पाम ग्रोव्ह्स सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी विरुद्ध मे. मगर गिर्मे व गायकवाड असोसिएट्स या प्रकरणात देण्यात आला. सोसायटी गेली १८ वर्षे कन्व्हेअन्स डीडच्या अंमलबजावणीसाठी झगडत होती.

सोसायटीच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. २००२ च्या दुरुस्तीमुळे ग्राहक मंचांच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्यप्राय झाली होती. न्यायालयाने या त्रुटीकडे लक्ष वेधत ती दुरुस्त केली आणि १९८६ च्या अधिनियमातील कलम २५ अंतर्गत “कोणताही आदेश” अंमलबजावणीस पात्र आहे, असा निर्वाळा दिला.

या निर्णयामुळे १८ वर्षांची कायदेशीर पळवाट बंद झाली असून, ग्राहकांना केवळ कागदी विजय न मिळता प्रत्यक्ष दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कायदेशीर पार्श्वभूमी

  • पाम ग्रोव्ह्स सोसायटीने बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध कन्व्हेअन्स डीड नोंदणी न केल्याबद्दल ग्राहक तक्रार दाखल केली होती.
  • जिल्हा ग्राहक मंचाने सोसायटीच्या बाजूने आदेश दिला होता. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाने आदेश पाळला नाही.
  • अंमलबजावणी अर्जावर राज्य आयोगाने आदेश रद्द करून सोसायटीला दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
  • या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक मंचाच्या बाजूने निर्णय दिला.

महत्त्व

  • या निर्णयामुळे देशभरातील सोसायट्या व फ्लॅट खरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे.
  • २०२० ते २०२४ दरम्यान ५६ हजारांहून अधिक अंमलबजावणी अर्ज प्रलंबित राहिले होते. आता त्यांची सोडवणूक वेगाने होणार आहे.
  • बांधकाम व्यावसायिकांना जुन्या कायद्याचा चुकीचा आधार घेता येणार नाही.

सोसायटीच्या वतीने अधिवक्ता सत्यविक्रम जगताप आणि लेखा जी. व्ही. यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी २००२ च्या दुरुस्तीमुळे ग्राहकांवर झालेले गंभीर परिणाम न्यायालयासमोर मांडले. खंडपीठाने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

New Delhi
haze
22.1 ° C
22.1 °
22.1 °
68 %
0kmh
40 %
Tue
25 °
Wed
31 °
Thu
30 °
Fri
29 °
Sat
29 °

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!