मुंबई, – : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (MaharashtraCabinet)राज्याच्या नागरी व प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा घडवणारे आणि नागरिकहिताचे सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे न्याय, मालमत्ता, करसवलत, भूसंपादन, शिक्षण आणि नागरी प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक (MaharashtraGovtDecisions) बदल अपेक्षित आहेत.
✅ १. कोठडीत मृत्यू झालेल्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार, कोठडीत मृत्यू झालेल्या कैद्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याच्या नवीन धोरणास मंजूरी देण्यात आली. हा निर्णय मानवाधिकारांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
✅ २. मालमत्तांच्या हस्तांतरण नियमांमध्ये बदल
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींमधील स्थावर मालमत्तांचे हस्तांतरण करताना लागू असलेले नियम सुलभ आणि स्पष्ट करण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदलास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे नागरिकांची जमीन व मालमत्ता हस्तांतराची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
✅ ३. दंड माफीसह कर वसुलीसाठी अभय योजना
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करताना मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करण्यात येणार आहे. करदात्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि कर संकलन वाढवण्यासाठी अभय योजना लागू केली जाणार आहे.
✅ ४. नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्यास मंजुरी
नगरपरिषदा,(NagarpalikaReforms) नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींतील नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवता येईल अशी नवीन तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. ही सुधारणा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढवणारी आहे.
✅ ५. भूसंपादन मोबदला: व्याजदरातील सुधारणा
भूसंपादन (LandAcquisitionLaw)आणि पुनर्वसनाच्या बाबतीत, मोबदला विलंबाने दिल्यास त्यावर आकारण्यात येणाऱ्या व्याजाच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2013 च्या उचित भरपाई अधिनियमातील कलम 30(3), 72 व 80 अंतर्गत ही सुधारणा पारित करण्यात आली.
✅ ६. लातूरमध्ये अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु
लातूरमधील (LaturEngineeringCollege) पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन येथे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेण्यासाठी नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
✅ ७. स्थावर मालमत्तांवरील हस्तांतरण प्रक्रियेतील सुधारणा
औद्योगिक नगरी, नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेत होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन नवीन मार्गदर्शक तत्वे व नियमावली मंजूर करण्यात आली. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील दस्तऐवजीकरण व मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील
या निर्णयांनी राज्याच्या नागरी, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील धोरणांमध्ये परिवर्तन घडवण्याची स्पष्ट चिन्हं दिसून येत आहेत. कैद्यांच्या हक्कांपासून ते शैक्षणिक संधींपर्यंत, शासनाचा दृष्टिकोन अधिक मानवकेंद्री, पारदर्शक आणि प्रगतिशील होत चालल्याचे चित्र आहे.
