मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
१) ग्राम विकास विभाग:
- राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविणार.
- उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा यांना एकूण १,९०२ पुरस्कार.
- ‘उमेद’ ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारणी. ग्रामीण महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ.
२) सहकार व पणन विभाग:
- ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी.
- राष्ट्रीय बाजारतळ स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा.
- महाराष्ट्रातील १३३ बाजार समित्या आधीच ई-नामशी जोडलेल्या.
३) विधि व न्याय विभाग:
- महिलांवरील अत्याचार प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय.
- पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन.
४) जलसंपदा विभाग:
- वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) दुरुस्ती व वितरणासाठी २३१.६९ कोटींची मंजुरी.
- वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) दुरुस्ती व वितरणासाठी १९७.२७ कोटींची मंजुरी.
५) महसूल विभाग:
- महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेस ठाणे (कळवा) येथे ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी जमीन मंजूर.
