मुंबई : महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक हक्कांसाठी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना क्रमांक २४७३ द्वारे आमदार शंकर जगताप यांनी ठोस भूमिका मांडली. पत्रकारांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी स्वतंत्र ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार कल्याणकारी महामंडळ’ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली.
जगताप यांनी राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आकाशवाणी व अन्य प्रसारमाध्यमांमधील पूर्णवेळ, अर्धवेळ आणि अंशकालीन पत्रकारांसाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. त्यांनी सूचनेत पुढील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले –
- पत्रकारांसाठी किमान वेतन, आरोग्य सुरक्षा, अपघात विमा आणि निवासी सुविधा लागू कराव्यात.
- पत्रकार, मीडिया कामगार आणि माध्यम संस्थाचालकांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून एकत्रित धोरण तयार करावे.
- पत्रकारांचे नोंदणीकरण, प्रशिक्षण, संशोधन, पुरस्कार योजना आणि प्रोत्साहन उपक्रम नियमित राबवावेत.
- माध्यम क्षेत्रातील अराजकता रोखण्यासाठी विशेष नियमावली तयार करावी.
- गावपातळीवरील पत्रकारांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रे निर्माण करावीत.
जगताप यांनी नमूद केले की, केंद्र सरकारने देशात पत्रकार कल्याणकारी महामंडळ स्थापनेची घोषणा केली असली, तरी महाराष्ट्रात अद्याप अशी रचना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे स्वतंत्र महामंडळ, अधिकारी, कार्यालय आणि निधीची तरतूद तातडीने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कामगारमंत्री यांनी उत्तरात सांगितले की, २००८ मध्ये पारित असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियमांतर्गत पत्रकारितेसह विविध क्षेत्रांना संरक्षण मिळते. राज्य सरकारने ६ जुलै २०२३ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ’ स्थापन केले असून, पत्रकारिताही त्यात समाविष्ट आहे. यामधून लवकरच आरोग्य विमा, अपघात विमा, शिष्यवृत्ती आणि निवृत्तीवेतन यांसारख्या योजना पत्रकारांना लागू होतील.
तसेच, पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू असून, कामगार कायद्यानुसार बोनस, उपदान, भविष्यनिर्वाह निधी यांसारख्या सुविधा मिळतात, असेही मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले.
