पिंपरी – “भारतीय संविधान हेच देशातील सर्वोच्च विधान आहे. संसदेने संमत केलेले कायदे सर्व धर्म, जाती, पंथांप्रमाणेच वक्फ बोर्डालाही बंधनकारक असावेत,” असे स्पष्ट मत राज्यसभा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.
त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ, पिंपरी यांच्या वतीने आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज व्याख्यानमालेच्या पहिल्या पुष्पात बोलत होत्या. या वेळी ‘वक्फ कायदा समजून घेताना…’ या विषयावर त्यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन करत वक्फ कायद्यातील त्रुटी, दुरुपयोग आणि नवीन सुधारणा कायद्याच्या मूलभूत बाबी मांडल्या.
📌 महत्त्वाचे मुद्दे – काय सांगितले मेधा कुलकर्णी यांनी?
- १९५४ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या वक्फ कायद्यात १९९५ आणि २०१३ मध्ये झालेल्या सुधारणा ‘तुष्टीकरणवादी’
- वक्फ बोर्डाने मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तांवर मालकीचा दावा केला — यात मंदिरे, चर्च, सरकारी इमारती, अगदी संसद भवन यांचाही समावेश
- याआधी वक्फ ट्रिब्युनलचे निर्णय अंतिम मानले जात; आता हायकोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार
- नवीन सुधारणा कायद्यानुसार —
- वक्फ नोंदणी ६ महिन्यांत अनिवार्य
- मुस्लीम महिलांना, गरीबांना प्राधान्य
- धर्मांतरित व्यक्तींची मालमत्ता वक्फमध्ये समाविष्ट होणार नाही
- वक्फ बोर्डावर दोन बिगरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती
- वक्फ बोर्डही आता संविधानाच्या अधीन
🎙️ व्याख्यानमालेत मान्यवरांची उपस्थिती
ॲड. संग्राम कोल्हटकर, जनसेवा बँकेचे संचालक राजन वडके, अध्यक्ष के. विश्वनाथन नायर आणि रमेश बनगोंडे हे प्रमुख उपस्थित होते. प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन आणि ‘जयोस्तुते’ गीताने व्याख्यानमालेचा प्रारंभ झाला.
प्रास्ताविकात रमेश बनगोंडे यांनी व्याख्यानमालेच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासाची माहिती दिली. सूत्रसंचालन अपर्णा देशपांडे यांनी, तर परिचय वनिता राईलकर आणि प्राजक्ता निफाडकर यांनी केला. वैदेही पटवर्धन यांनी संयोजनात सहकार्य केले.
