भारताने ऑपरेशन सिंदूरनंतर सीमापलीकडील दहशतवादाविरोधातील रणभूमीवर नवा अध्याय सुरू केला आहे. सैन्याच्या सीमावर्ती कारवाईत मिळालेल्या यशाने देशाला फक्त संरक्षणाचा नव्हे, तर जागतिक स्तरावर दहशतवादाविरोधी लढाई अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा आत्मविश्वास दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक मोठी राजकीय आणि कूटनीतिक मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या दहशतवादाविरोधातील ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाला जागतिक स्तरावर प्रभावीपणे सादर करण्यासाठी देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष एकत्र आले असून ४० खासदारांची सात गटांमध्ये विभागलेली टीम प्रमुख देशांना भेट देणार आहे.
या मोहिमेचे नेतृत्व काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या हातात देण्यात आले आहे, ज्यामुळे ही लढाई सर्वपक्षीय एकतेने केली जात असल्याचा जागतिक स्तरावर संदेश जात आहे. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना (शिंदे गट), जेडीयू, द्रमुक अशा विविध पक्षांचे प्रतिनिधी या शिष्टमंडळात सहभागी आहेत. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्या देखरेखीखाली हे पथक २३ मे पासून सुमारे १० दिवसांच्या दौऱ्यावर प्रमुख देशांना भेट देईल. या दौऱ्यात अमेरिका, ब्रिटन, युएई, जपान, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या महत्त्वाच्या जागतिक देशांचा समावेश आहे.
पाकिस्तानच्या राज्यस्तरीय दहशतवादाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फोडणे आणि त्याला जागतिक समुदायाकडे उघड करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ऑपरेशन सिंदूरमुळे भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी तत्त्वज्ञानाचा पर्दाफाश करत जागतिक स्तरावर स्वतःची विश्वासार्हता वाढवली आहे. आता हा विश्वासार्हपणा आंतरराष्ट्रीय संसद, सुरक्षा परिषद आणि प्रमुख परराष्ट्र धोरणांमध्येही पायाभूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी या मोहिमेबाबत सोशल मीडियावर सांगितले की, “देशाच्या हितासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन दहशतवादाविरुद्ध एकजूट दाखवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताचा हा अभियान यशस्वी होण्यासाठी संपूर्ण देशाला आणि जगाला एकजूट होण्याची गरज आहे.” ७ सदस्यीय प्रत्येक पथकात विविध पक्षांचे खासदार असतील, ज्यांचे नेतृत्व अनुक्रमे भाजपचे रविशंकर प्रसाद, काँग्रेसचे शशी थरूर, जेडीयूचे संजय झा, द्रमुकच्या कनिमोझी, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे आणि शिवसेना (शिंदे गट) चे श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांसारख्या अनुभवी नेत्यांकडे असेल.
या शिष्टमंडळाने फक्त भेटी देऊन भारताची बाजू मांडण्याचा नव्हे तर पाकिस्तानकडून पोसल्या जाणाऱ्या दहशतवादी कारवायांचे ठोस पुरावे आणि तथ्ये जागतिक समुदायाला देणे अपेक्षित आहे. ऑपरेशन सिंदूरमधील पुरावे, पाकिस्तानच्या दहशतवादी नेटवर्कची माहिती, आर्थिक स्रोतांचे विश्लेषण आणि काश्मीरमधील विघटनकारी हालचाली याबाबत जागतिक स्तरावर चर्चा करणे या मोहिमेचा भाग असेल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या दुहेरी धोरणाचा उलगडा होण्यास मदत होणार आहे.
हा शिष्टमंडळाचा दौरा केवळ राजकीय प्रतिनिधींचा दौरा नसून, तो भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे स्पष्टपणे दाखवायचे आहे की, दहशतवादाला कोणत्याही स्वरूपात समर्थन दिले जाणे मान्य नाही. पाकिस्तानचा दहशतवादी तळ आणि त्याला मिळणारी आर्थिक व राजकीय पाठिंबा याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्दाफाश करणं आवश्यक आहे. यासाठी देशातील राजकीय एकता आणि कूटनीतिक संवाद यांचा संगम अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
शशी थरूर यांची या मोहिमेत निवड म्हणजे भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ची जागतिक ओळख असून, त्यांच्या अनुभवामुळे भारताच्या दहशतविरोधी धोरणाला अधिक प्रभावी स्वरूप मिळणार आहे. त्यांनी पूर्वीही अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताच्या हितासाठी काम केले असून, आता त्यांच्याबरोबर देशातील सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी एकत्र येणे म्हणजे राष्ट्रहितासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
ऑपरेशन सिंदूरने भारताच्या सैन्य क्षमतांबाबत जागतिक स्तरावर विश्वासार्हता निर्माण केली आहे, मात्र यावर फक्त सैन्य कारवाईपुरती मर्यादित राहू न देता राजकीय, कूटनीतिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दबाव वाढवण्याची ही महत्त्वाची मोहिम आहे. यामुळे पाकिस्तानवर दहशतवादाला पाठिंबा देण्याचा आंतरराष्ट्रीय दबाव अधिक वाढेल आणि पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय छवि अधिक ढासळेल.
या मोहिमेद्वारे भारताने स्पष्ट केले आहे की, दहशतवादाविरोधात लढाई फक्त युद्धभूमीवरच नाही तर जागतिक राजकारण, आर्थिक निर्बंध, जागतिक मंचांवर संवाद आणि संमती या प्रत्येक क्षेत्रात एकसंधपणे लढली जाईल. ऑपरेशन सिंदूरनंतरची ही मोहिम या व्यापक रणनितीचा भाग आहे, ज्यामुळे भारताचा जागतिक दर्जा आणि सामरिक स्थिती अधिक मजबूत होणार आहे.
