पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्यांदा स्थापन केलेल्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारताने ब्रिटीश वसाहतवादी राजवटीतील कायदेशीर बाबी बदलण्याचा निर्णय घेतला होता आणि सर्व विभागांना स्वातंत्र्यपूर्व कायद्यांचा अभ्यास करून त्याऐवजी नवीन कायदे करण्याचे निर्देश दिले होते. दूरसंचार क्षेत्रातील भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 आणि भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ कायदा, 1933 या कायद्यांमध्ये बदल करून विद्यमान तंत्रज्ञान क्षेत्र म्हणजे दूरसंचार कायदा 2023 संशोधित करण्यात आला. अलीकडेच, हा कायदा 26 जून 2024 रोजी लागू झाला. पण तो का आवश्यक होता? त्यामागचा उद्देश काय होता? त्यातून कोणते बदल घडतील? चला तर जाणून घेऊया.
दूरसंचार कायदा 2023 दूरसंचार क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा वाढवणे आणि नवोपक्रमाला चालना देणे या उद्देशाने त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. कालबाह्य कायदे अद्ययावत करून आणि नवीन नियमांची अंमलबजावणी करून, या कायद्याने भारतासाठी एक मजबूत आणि दूरसंचार प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
दूरसंचार कायद्यामागील हेतू
अ) पंतप्रधान मोदींच्या अमृत काळामधील न्यू इंडिया संकल्पाच्या अनुषंगाने ‘वसाहतिक मानसिकतेच्या रेषा पुसून टाकण्यासाठी’, दूरसंचार कायदा 2023 लागू करण्यात आला.
ब) असंबद्ध, निरर्थक आणि कालबाह्य असे सर्व कायदे रद्द करण्याच्या सरकारच्या अलीकडच्या हालचालींच्या माध्यमातून एक पाऊल पुढे टाकण्यात आले होते. त्यांच्या अंमलबजावणीच्या तारखेची पर्वा न करता, अनेक टप्प्यांत, सध्याच्या परिस्थितीत आणि आवश्यक त्या दुरुस्त्यांनुसार तसेच योग्यता आणि प्रासंगिकतेनुसार त्यांचे सरलीकरण करण्यात आले होते.
क) दूरसंचार सेवा आणि दूरसंचार नेटवर्कचा विकास, विस्तार आणि कार्यप्रणालीशी संबंधित कायद्यात सुधारणा आणि एकत्रीकरण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट असून स्पेक्ट्रमची आणि त्याच्याशी संबंधित बाबी यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
ड) या माध्यमातून समावेश, सुरक्षा, वृद्धी आणि प्रतिक्रियाशीलता या तत्त्वांद्वारे मार्गदर्शित अशा कायद्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विकसित भारताचे ध्येय साध्य करणे हा आहे.
इ) दूरसंचार सेवा, तंत्रज्ञान, उत्पादने आणि पथदर्शी प्रकल्प यांच्याशी संबंधित संशोधन आणि विकासाला पाठबळ देणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.
प्रमुख सुधारणा
नवीन दूरसंचार कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे आणीबाणीच्या काळात दूरसंचार सेवा किंवा इंटरनेट नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी अधिकार प्रदान करणाऱ्या तरतुदींचा या कायद्यात समावेश आहे. सामान्य नागरिकांचे संरक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा, सुव्यवस्था किंवा गुन्हे रोखण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहे.
‘दूरसंचार सेवा’ प्रदान करणाऱ्या आणि रेडिओ उपकरणांची सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना सरकारकडून अधिकृत परवानगी घेणे आवश्यक असेल.
दूरसंचार क्षेत्र हे सामान्य नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी किती महत्वाचे आहे याचा उल्लेख या कायद्यात केला आहे. मात्र याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी अनधिकृत, फसवे मेसेजेस पासून सामान्यांचे रक्षण करणे आणि तक्रारींचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने या कायद्यात नव्याने नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
गॅझेटेड निवेदनातील मुद्दे
“दूरसंचारक्षेत्र हे जनतेच्या सक्षमीकरणाचे एक शक्तिशाली साधन आहे. तथापि, वापरकर्त्यांना हानी पोहोचवण्यासाठी याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. हा कायदा अनधिकृत व्यावसायिक कारणांसाठी किंवा फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या कॉल्स किंवा मेसेजेस करणाऱ्या संपर्ककर्त्यांपासून वापरकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी उपाय प्रदान करतो आणि तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करतो.”
नवीन कायद्यातील तरतुदी नूसार कोणत्याही दुरसंचार सेवा देणाऱ्या प्रदात्याला सेवा देण्यासाठी किंवा रेडीओ उपकरणांचा वापर करण्यासाठी सरकारची अधिकृतपणे परवानगी घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारतीय तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी आवश्यक आहे. दुसंचार सेवा आणि नेटवर्क साठी उच्च दर्जाची सुरक्षा आणि दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारलाही दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत.
या कायद्याद्वारे ग्रामीण, दुर्गम आणि शहरी भागात सेवांना पाठिंबा देण्यासाठी आवश्यक त्या निधीचा तरतुद करण्यासंदर्भातील युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) चा विस्तार करण्यात आला आहे.
दुर्गम भागातील सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन दूरसंचार सेवा आणि तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
वेगवेगळ्या वातावरणांत आणि परिस्थितीत सुरक्षित दूरसंचार सेवा देण्याच्या उद्देशाने नवोन्मेष आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या कायद्यात नियामावली तयार करण्यात आली आहे.
हा कायदा इंटरनेट-आधारित व्हिडिओ आणि डेटा कम्युनिकेशन या कायद्यात नमूद केलेल्या “दूरसंचार सेवा” या व्याख्येमधून स्पष्टपणे वगळले आहे. ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्मचे नियमन कसे केले जाते यावर याचा संभाव्य परिणाम होतो.
दूरसंचार विभागाने (DoT) जुलै 2022 मध्ये या कायद्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये मसुदा विधेयक सल्लामसलत करण्यासाठी ठेवण्यात आले. सल्लामसलत प्रक्रियेदरम्यान, 60 मंत्रालये, 35 संघटना, सात दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसह 89 कंपन्या आणि 700 हून अधिक संस्थांनी प्रतिसाद दिला. लोकसभेत हे विधेयक 18 डिसेंबर 2023 रोजी सादर करण्यात आले आणि 20 डिसेंबर 2023 रोजी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने आणि दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेने मंजूर केले. याला 24 डिसेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि आता तो दूरसंचार कायदा, 2023 झाला आहे.
