मध्यस्थी : वाद मिटविण्याचा सौहार्दपूर्ण मार्ग

वाद हे मानवी समाजातील अपरिहार्य वास्तव आहे, पण त्याचे समाधान सौहार्दपूर्ण पद्धतीने करणे ही खरी प्रगती आहे. हाच विचार लक्षात घेऊन भारत सरकारने मध्यस्थता कायदा, 1923 लागू केला. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे मध्यस्थीद्वारे वाद सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, मध्यस्थी करारांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, मध्यस्थांची नोंदणीसाठी संस्था उभी करणे तसेच सामुदायिक आणि ऑनलाइन मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

मध्यस्थीची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर आधार
मध्यस्थीची कल्पना नवीन नसून लवाद आणि सामंजस्य कायदा 1996 तसेच कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 या कायद्यांनी या प्रक्रियेला मजबूत कायदेशीर पाया दिला. विशेषतः लोक अदालतची स्थापना ही न्यायालयीन व्यवस्थेबाहेर समझोत्याने वाद सोडवण्याच्या संकल्पनेला चालना देणारी ठरली. न्यायालयांतील वाढती खटले व त्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता वैकल्पिक वाद निराकरण (Alternative Dispute Resolution-ADR) ही संकल्पना उदयास आली.
वैकल्पिक वाद निराकरणाची (ADR) संकल्पना ADR म्हणजे पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी जलद, सोपी आणि कमी खर्चिक उपाय देणारी प्रणाली. यात लवाद (Arbitration), सामंजस्य (Conciliation) आणि मध्यस्थी (Mediation) या पद्धतींचा समावेश होतो. मध्यस्थी ही त्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि प्रभावी पद्धत मानली जाते.

मध्यस्थी म्हणजे काय?
मध्यस्थी ही एक स्वेच्छेची, गोपनीय आणि लवचिक प्रक्रिया आहे, ज्यात निष्पक्ष तृतीय पक्ष म्हणजे मध्यस्थ दोन्ही पक्षांना संवाद आणि समजुतीच्या माध्यमातून समाधानकारक तोडगा काढण्यास मदत करतो. न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा ही अधिक वेगवान, कमी खर्चिक आणि संबंध जपणारी असते.
मध्यस्थीचे फायदे
न्यायालयीन खटल्यांच्या तुलनेत वाद लवकर निकाली निघतात, खर्च कमी आणि प्रक्रिया सोपी असते. वादग्रस्त पक्षांची गोपनीयता राखली जाते तसेच निकालावर दोन्ही पक्षांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि नियंत्रण असते. वैयक्तिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक नाती टिकवण्यासाठी मध्यस्थी उपयुक्त ठरते. प्रत्येक नागरिकाला वाद सोडवण्याचा सुलभ मार्ग उपलब्ध होतो, न्यायालयांवरील ताण कमी होतो आणि न्यायालयीन निकालांपेक्षा अधिक सर्जनशील उपाय सापडतात.
मध्यस्थीसाठी योग्य वादप्रकार
मध्यस्थीचा उपयोग कौटुंबिक वाद (घटस्फोट, मुलांची देखरेख, वारसा), व्यावसायिक वाद (करार, व्यवहार, भागीदारीतील मतभेद), शेजारी वाद (मालमत्ता, आवाजासंबंधी तक्रारी), कामगार वाद (कर्मचारी-नियोक्ता मतभेद) आणि ग्राहक तक्रारी (वस्तू किंवा सेवांशी संबंधित वाद) अशा विविध क्षेत्रांत केला जातो.

मध्यस्थीची प्रक्रिया
मध्यस्थ प्रथम प्रक्रिया समजावतो, नंतर दोन्ही पक्ष आपली मते मांडतात. त्यानंतर एकत्र किंवा स्वतंत्रपणे मध्यस्थाशी चर्चा होते. मध्यस्थ परस्पर समजुतीने हिताचा विचार करून तोडगा सुचवतो आणि शेवटी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने लेखी करारावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात.
मध्यस्थाची भूमिका
मध्यस्थ निष्पक्ष, तटस्थ आणि संवाद सुलभ करणारा असतो. तो प्रशिक्षित व्यावसायिक म्हणून वाद व्यवस्थापन आणि संवाद कौशल्याचा वापर करतो. त्याचा उद्देश कोणत्याही पक्षाचा पक्षपात न करता दोन्ही पक्षांना तोडग्याच्या दिशेने नेणे हा असतो.
मध्यस्थी : शांततामय समाजाची पायाभरणी
भारतामध्ये मध्यस्थीबाबत जागरूकता झपाट्याने वाढत आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतींमधून हजारो प्रकरणे मैत्रीपूर्ण पद्धतीने सोडवली गेली आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे जनतेला मोफत कायदेशीर मदत पुरवून मध्यस्थीला प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे “सर्वांसाठी न्याय” ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरते आणि समाजात सौहार्द वृद्धिंगत होते.
पुण्यातील यशस्वी मध्यस्थी उपक्रम
पुण्यात मध्यस्थीद्वारे वाद सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवण्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘मेडिएशन फॉर द नेशन ड्राइव्ह’ या उपक्रमात तब्बल १,९२२ प्रकरणे मध्यस्थीद्वारे समाधानकारक रित्या निकाली निघाली. या मोहिमेमुळे वैकल्पिक वाद निराकरण यंत्रणांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण महेंद्र के. महाजन म्हणतात, “मध्यस्थी ही संघर्षांना सकारात्मक पद्धतीने सोडवण्याची दिशा देते. ती नातेसंबंध जपत समाजात सौहार्द वाढवते. पुण्यात मध्यस्थीला अधिक बळकटी देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
सदस्य सचिव सोनल पाटील म्हणतात, “मध्यस्थीद्वारे आम्ही पक्षकारांना परस्परसंमतीने समाधानकारक तोडगे शोधण्यासाठी सक्षम करतो. ही सर्वांपर्यंत न्याय पोहोचवण्याची आणि समाजात समेट व ऐक्य प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया आहे.”
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या या यशस्वी उपक्रमामुळे मध्यस्थीला नवा वेग मिळाला आहे. मध्यस्थी ही केवळ वाद सोडवण्याची पद्धत नाही, तर ती संवाद, समजूत आणि सौहार्द यांचा सेतू आहे. या प्रयत्नांनी समाजात शांततेचा आणि न्यायाचा संदेश दिला आहे.

संकलन : मध्यस्थी : वाद मिटविण्याचा सौहार्दपूर्ण मार्ग

वाद हे मानवी समाजातील अपरिहार्य वास्तव आहे, पण त्याचे समाधान सौहार्दपूर्ण पद्धतीने करणे ही खरी प्रगती आहे. हाच विचार लक्षात घेऊन भारत सरकारने मध्यस्थता कायदा, 1923 लागू केला. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे मध्यस्थीद्वारे वाद सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, मध्यस्थी करारांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, मध्यस्थांची नोंदणीसाठी संस्था उभी करणे तसेच सामुदायिक आणि ऑनलाइन मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

मध्यस्थीची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर आधार
मध्यस्थीची कल्पना नवीन नसून लवाद आणि सामंजस्य कायदा 1996 तसेच कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 या कायद्यांनी या प्रक्रियेला मजबूत कायदेशीर पाया दिला. विशेषतः लोक अदालतची स्थापना ही न्यायालयीन व्यवस्थेबाहेर समझोत्याने वाद सोडवण्याच्या संकल्पनेला चालना देणारी ठरली. न्यायालयांतील वाढती खटले व त्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता वैकल्पिक वाद निराकरण (Alternative Dispute Resolution-ADR) ही संकल्पना उदयास आली.
वैकल्पिक वाद निराकरणाची (ADR) संकल्पना
ADR म्हणजे पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी जलद, सोपी आणि कमी खर्चिक उपाय देणारी प्रणाली. यात लवाद (Arbitration), सामंजस्य (Conciliation) आणि मध्यस्थी (Mediation) या पद्धतींचा समावेश होतो. मध्यस्थी ही त्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि प्रभावी पद्धत मानली जाते.
मध्यस्थी म्हणजे काय?
मध्यस्थी ही एक स्वेच्छेची, गोपनीय आणि लवचिक प्रक्रिया आहे, ज्यात निष्पक्ष तृतीय पक्ष म्हणजे मध्यस्थ दोन्ही पक्षांना संवाद आणि समजुतीच्या माध्यमातून समाधानकारक तोडगा काढण्यास मदत करतो. न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा ही अधिक वेगवान, कमी खर्चिक आणि संबंध जपणारी असते.
मध्यस्थीचे फायदे
न्यायालयीन खटल्यांच्या तुलनेत वाद लवकर निकाली निघतात, खर्च कमी आणि प्रक्रिया सोपी असते. वादग्रस्त पक्षांची गोपनीयता राखली जाते तसेच निकालावर दोन्ही पक्षांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि नियंत्रण असते. वैयक्तिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक नाती टिकवण्यासाठी मध्यस्थी उपयुक्त ठरते. प्रत्येक नागरिकाला वाद सोडवण्याचा सुलभ मार्ग उपलब्ध होतो, न्यायालयांवरील ताण कमी होतो आणि न्यायालयीन निकालांपेक्षा अधिक सर्जनशील उपाय सापडतात.
मध्यस्थीसाठी योग्य वादप्रकार
मध्यस्थीचा उपयोग कौटुंबिक वाद (घटस्फोट, मुलांची देखरेख, वारसा), व्यावसायिक वाद (करार, व्यवहार, भागीदारीतील मतभेद), शेजारी वाद (मालमत्ता, आवाजासंबंधी तक्रारी), कामगार वाद (कर्मचारी-नियोक्ता मतभेद) आणि ग्राहक तक्रारी (वस्तू किंवा सेवांशी संबंधित वाद) अशा विविध क्षेत्रांत केला जातो.
मध्यस्थीची प्रक्रिया
मध्यस्थ प्रथम प्रक्रिया समजावतो, नंतर दोन्ही पक्ष आपली मते मांडतात. त्यानंतर एकत्र किंवा स्वतंत्रपणे मध्यस्थाशी चर्चा होते. मध्यस्थ परस्पर समजुतीने हिताचा विचार करून तोडगा सुचवतो आणि शेवटी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने लेखी करारावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात.
मध्यस्थाची भूमिका
मध्यस्थ निष्पक्ष, तटस्थ आणि संवाद सुलभ करणारा असतो. तो प्रशिक्षित व्यावसायिक म्हणून वाद व्यवस्थापन आणि संवाद कौशल्याचा वापर करतो. त्याचा उद्देश कोणत्याही पक्षाचा पक्षपात न करता दोन्ही पक्षांना तोडग्याच्या दिशेने नेणे हा असतो.
मध्यस्थी : शांततामय समाजाची पायाभरणी
भारतामध्ये मध्यस्थीबाबत जागरूकता झपाट्याने वाढत आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतींमधून हजारो प्रकरणे मैत्रीपूर्ण पद्धतीने सोडवली गेली आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे जनतेला मोफत कायदेशीर मदत पुरवून मध्यस्थीला प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे “सर्वांसाठी न्याय” ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरते आणि समाजात सौहार्द वृद्धिंगत होते.
पुण्यातील यशस्वी मध्यस्थी उपक्रम
पुण्यात मध्यस्थीद्वारे वाद सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवण्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘मेडिएशन फॉर द नेशन ड्राइव्ह’ या उपक्रमात तब्बल १,९२२ प्रकरणे मध्यस्थीद्वारे समाधानकारक रित्या निकाली निघाली. या मोहिमेमुळे वैकल्पिक वाद निराकरण यंत्रणांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण महेंद्र के. महाजन म्हणतात, “मध्यस्थी ही संघर्षांना सकारात्मक पद्धतीने सोडवण्याची दिशा देते. ती नातेसंबंध जपत समाजात सौहार्द वाढवते. पुण्यात मध्यस्थीला अधिक बळकटी देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
सदस्य सचिव सोनल पाटील म्हणतात, “मध्यस्थीद्वारे आम्ही पक्षकारांना परस्परसंमतीने समाधानकारक तोडगे शोधण्यासाठी सक्षम करतो. ही सर्वांपर्यंत न्याय पोहोचवण्याची आणि समाजात समेट व ऐक्य प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया आहे.”
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या या यशस्वी उपक्रमामुळे मध्यस्थीला नवा वेग मिळाला आहे. मध्यस्थी ही केवळ वाद सोडवण्याची पद्धत नाही, तर ती संवाद, समजूत आणि सौहार्द यांचा सेतू आहे. या प्रयत्नांनी समाजात शांततेचा आणि न्यायाचा संदेश दिला आहे.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे