पुणे- देशात ६० वर्ष काँग्रेसचे सरकार होते, पण त्यांनी वेळीच प्रश्न न सोडविल्याने समस्या गंभीर झाल्या. पण गेल्या १० वर्षात भाजपने काँग्रेसपेक्षा तिप्पट कामे केली. देशात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण केलेच पण त्यासोबत गरिबीही कमी केली आहे. हा केवळ ट्रेलर आहे, अजून पिक्चर बाकी आहे. पुण्याचा सर्वांगीण विकासासाठी मोदींच्या इंजिनासह माझे देखील इंजिन असेल. जात, धर्म याचा विचार न करता भाजपला विजयी करा असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नातू बाग मैदान येथे सभा आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उमेदवार मुरलीधर मोहोळ, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दीपक मानकर, हेमंत रासने, शैलेश टिळक, स्वरदा बापट आदी यावेळी उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, पुण्याच्या विकासासाठी स्वर्गीय गिरीश बापट, मुक्ता टिळक या दोघांनीही चांगले काम केले आहे. पुण्यातील विमानतळाचा प्रश्न सुटत नव्हता, तेव्हा बापट यांनी दिल्लीत बैठक घ्यायला लावली. त्यातून लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न सुटला. आता मेट्रो आणि रिंगरोडही मार्गी लागले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक कोंडी, अपघात आणि रिंग प्रदूषण कमी होईल.
लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर पुणे-संभाजीनगर मार्ग, पुणे बंगलोर महामार्ग, नाशिकफाटा ते खेड या महामार्गाची कामे सुरु होणार आहेत. १२ हजार कोटी रुपयांच्या पालखी महामार्गाचे कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. गेल्या १० वर्षात आमच्या सरकारने पश्चिम महाराष्ट्रात २ लाख कोटीची कामे झाली. तर संपूर्ण महाराष्ट्रात ५ लाख कोटीपेक्षा रकमेची कामे केली आहेत.
पुण्याच्या विमानतळाची क्षमता वाढत असल्याने बस स्थानकासारखी गर्दी होत आहे. त्यामुळे नवीन विमानतळाची गरज भासणार आहे. देशात काँग्रेसला काम करण्यासाठी ६० वर्षाची संधी मिळाली पण त्यांनी प्रश्न समस्या सोडविल्या नाहीत. त्यामुळे मोदींच्या सरकारने देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. आज भारतातील कोणत्याही जिल्‍ह्यात जात तेथे चांगले रस्ते बघायला मिळतील. आता आम्ही थेट कश्मीर ते कन्याकुमारी महामार्ग तयार करत असून, त्याचा फायदा पुणे मुंबईलाही होणार आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या की दळणवळण वाढते, रोजगार निर्माण होतो. त्यासाठी असे धोरण असणारे सरकार केंद्रात आवश्‍यक आहे.
