पुणे: आजपर्यंत अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये सरकारी अभियोक्त्यांनी (वकिलांनी) आपल्या अशिलाची चांगल्या पद्धतीने बाजू मांडून त्यांना न्याय देण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे, सरकारी अभियोक्ता हे न्यायव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असून, त्यांच्या कार्यामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ होतो, असे मत विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डाॅ.मंगेश कराड यांनी मांडले.
ते येथील एमआयटी आर्ट, डिजाईन व टेक्नाॅलाॅजी विद्यापीठाच्या स्कुल ऑफ लाॅ तर्फे आयोजित ‘सरकारी अभियोक्ता आणि कायदेशीर सुधारणा’ या विषयावर आयोजित मार्गदर्शन सत्राच्या उद्घाटनाप्रसंगी बोलत होते. या सत्रात २० सरकारी अभियोक्त्यांनी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले.
या सत्रासाठी, सुप्रिया मोरे(सहाय्यक संचालक आणि सरकारी अभियोक्ता), विजयसिंह जाधव, स्कूल ऑफ लाॅच्या डीन डाॅ.सपना देव आदी मान्यवर उपस्थित होते. सत्रातील प्रमुख अतिथी सुप्रिया मोरे देसाई यांनी सरकारी अभियोक्ता होण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, परीक्षेची तयारी, तसेच या भूमिकेचे महत्त्व यावेळी विद्यार्थ्यांना स्पष्ट केले. याशिवाय, विजयसिंह जाधव यांनीही सरकारी अभियोक्त्याची सामाजिक बांधिलकी यावेळी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितली. तर डाॅ. देव यांनी “आमचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांना कायद्याच्या क्षेत्रात सक्षम आणि जबाबदार अधिकारी बनवणे आहे,” असे सांगितले.
याप्रसंगी स्कुल ऑफ लाॅच्या वतीने सरकारी अभियोक्ता परीक्षेच्या तयारीसाठी विशेष केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली. या केंद्रात प्रकरणांचे अभ्यास, न्यायालयीन प्रक्रियांचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण, आणि परीक्षेची सखोल तयारी यावर भर दिला जाणार आहे.
