नवी दिल्ली/पुणे : केंद्र सरकारने मांडलेले सुधारित विधेयक तृतीयपंथीयांना सन्मान, ओळख आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त आहे. यामुळे अधिकाधिक तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जगता येईल, अशा शब्दांत खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत विधेयकाच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली.
मेधा कुलकर्णी यांनी या विधेयकाच्या बाजूने बोलताना, “खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल,” असे मत व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी ठोस धोरण राबविले जात आहे. या विधेयकामुळे तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार, कायदेशीर संरक्षण आणि सामाजिक स्वीकार मिळेल. केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांच्या प्रयत्नांचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले.
विधेयकातील प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख करताना त्यांनी तृतीयपंथीयांची ओळख निश्चित करणे, प्रमाणनाची यंत्रणा आणि गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई हे तीन महत्त्वाचे घटक असल्याचे सांगितले. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील तृतीयपंथीयांची संख्या सुमारे ४.८७ लाख आहे; मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
काही ठिकाणी तृतीयपंथीयांच्या नावाखाली गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे सांगत, अशा प्रकारांची चौकशी होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. “खऱ्या तृतीयपंथीयांना न्याय मिळावा आणि बनावट ओळख निर्माण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी,” असे त्यांनी नमूद केले.
सुधारित विधेयकानुसार तृतीयपंथीयांच्या ओळखीचे प्रमाणपत्र मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तपासणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिले जाणार आहे. तसेच जबरदस्तीने लिंगपरिवर्तनास भाग पाडणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी १० ते १४ वर्षांच्या कारावासाची आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे तृतीयपंथीयांच्या सन्मान, आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेस बळ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
