पुणे : महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि नियोजनबद्ध विकासाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. या गावांतील नागरिकांना पाणी, रस्ते, मलनिस्सारण आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे पुणे महानगरपालिकाने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने या २३ गावांतील बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या भागांचा सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकास साधण्यासाठी विकास आराखडा (डीपी) तयार करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
या गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण व्यवस्था आणि आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे आली. मात्र, बांधकाम परवानगी आणि विकसन शुल्क वसुलीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे असल्याने या गावांमधून मिळणारा महसूल त्या प्राधिकरणाकडे जमा होत होता. परिणामी, सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आणि महसूल इतर संस्थेकडे अशी विसंगती निर्माण झाली होती.
आता बांधकाम अधिकार महापालिकेकडे आल्यानंतर महसूल आणि विकास यांचा ताळमेळ साधला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विकास आराखड्याच्या माध्यमातून रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, आरोग्य केंद्रे आणि शैक्षणिक सुविधा यांचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सूचित केले आहे.
२३ गावांचा समावेश हा शहरविस्ताराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असला, तरी नागरिकांना प्रत्यक्ष सुविधा कधी आणि कितपत मिळतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
