ऊसतोड महिला कामगारांमध्ये आरोग्यविषयक व्यापक स्वरूपात जनजागृती करण्याचे निर्देश
पुणे, – : राज्यशासनाने गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियासंदर्भात राज्यस्तरीय समिती पुर्नगठीत करण्यात आली आहे, या समितीचे कामकाज अधिक गतीने तसेच प्रभावीपणे होण्यासाठी लवकरात लवकर जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामाचे स्वरूप लवकरच ठरविण्याचा निर्णय विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी घेतला.
ऊसतोड महिला कामगारांमध्ये आरोग्य विषयी व्यापक स्वरूपात जनजागृती करावी तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात यावे, असेही निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.
पुणे विधान भवन येथील झुंबर सभागृह येथे गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियासंदर्भात स्थापित राज्य समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे) तर आमदार नमिता मुंदडा, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, आरोग्य सेवा अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, सहसंचालक डॉ. सुनिता गोल्हाईत, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांचे प्रमुख, समिती सदस्या डॉ. संगीता चव्हाण, युनिसेफचे आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. मंगेश गढरी यांच्यासह तसेच समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, जिल्हस्तरीय समितीमार्फत मागील ३ वर्षातील राज्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्य विषयक समस्यांबाबत तपासणी करावी. खाजगी रुग्णालयात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत तपासणी करावी. रुग्णालयामार्फत अनावश्यक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत किंवा कसे या बाबतीत तपास करणे. अनावश्यक शस्त्रक्रियांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे आणि या समितीच्या वर्षातून कार्यक्रमाचे वेळापत्रक तयार करावे .
शासन ऊसतोड महिला कामगाराचे जीवनमान अधिक सुखकर करण्याकरिता प्रयत्नशील आहे. आरोग्य विभागाच्यावतीने सुमारे एक लाख ऊसतोड महिला कामगारांना आरोग्य सेवा पोहचविण्याचे काम केले आहे. या कामगारासोबत राज्यातील १७ जिल्ह्यातून ऊसतोडीकरिता स्थालांरित होणाऱ्या कामगारासोबत सुमारे ५ हजार मुले सोबत असतात, या मुलांच्या आरोग्य, शिक्षणाकरिता करावयाच्या उपाययोजना, मासिक पाळीच्यावेळी वापरण्यात येणारी आयुधे, सॅनिटरी नॅपकिन मोफत पुरवठा, अधिकच्या आरोग्य पुरविण्यासोबत आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. येत्या काळात सहकार विभाग, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, ग्रामविकास विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि यासंबंधित काम करणारे घटकांसोबत घेवून बैठक आयोजित करण्यात येईल. त्यापूर्वी समाजातील आरोग्य व महिला क्षेत्रात काम करणारे घटक, सामाजिक संघटनांनी पुढे येवून आपल्या सूचना मांडाव्यात, असेही आवाहन डॉ.गोऱ्हे यांनी केले.
