नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. आता ते लवकरच संसदेतही मांडले जाऊ शकते. संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनातच केंद्र सरकार हे विधेयक आणू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एक देश, एक निवडणुकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याचा अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला. देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. तसेच एक देश, एक निवडणूक या कायद्यामुळे विविध निवडणुकांवर वारंवार होणारा मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो. मात्र, देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास विरोधकांचा विरोध आहे.
एक देश, एक निवडणूक हे लागू करणे केंद्राला सोपे जाणार नाही. कारण त्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्यासाठी किमान सहा विधेयके आणावी लागतील. त्यासाठी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासणार आहे. राज्यसभेत एनडीएकडे ११२ आणि विरोधकांकडे ८५ जागा आहेत. तर, सरकारला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी १६४ मतांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभेत एनडीएकडे २९२ जागा आहेत. तर, बहुमतासाठी दोन तृतीयांश म्हणजे ३६४ जागांची आवश्यकता आहे. सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने सादर केलेल्या अहवालातील प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. उच्चाधिकार समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची आणि त्यानंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली.
राष्ट्रपतींचे राजकीय पक्षांना आवाहन
एक देश, एक निवडणूक यावर एकमत व्हावे, असे आवाहन भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बुधवारी केले. ‘केंद्र सरकारला एकमत निर्माण करावे लागेल. हा मुद्दा कोणत्याही पक्षाच्या नव्हे तर देशाच्या हिताचा आहे. एक देश, एक निवडणूक हे गेम-चेंजर ठरेल, हे माझे नाही तर अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते देशात एक देश, एक निवडणूक लागू झाल्यानंतर देशाचा जीडीपी १ ते १.५ टक्क्यांनी वाढेल’, असे कोविंद म्हणाले.
केंद्रीय कृषिमंत्री काय म्हणाले?
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास पाठिंबा दर्शविला आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे वेळ आणि सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.’मी कृषीमंत्री आहे, पण निवडणुकीच्या काळात मी तीन महिने प्रचारात घालवले, यात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जातो. सर्व विकासकामे रखडतात’, असे त्यांनी म्हटले.
