सहा दिवसांत डझनभर प्रश्न मांडणारे पिंपरी चिंचवड शहरातले पहिले आमदार
पिंपरी, – नव्या उद्योजकांसह महिलांकरिता मुद्रांक शुल्क सवलत, विद्यार्थ्यांची रखडलेली ‘फेलोशिप’ दिल्याबद्दल सरकारचेचे अभिनंदन, जर्मन, फ्रेंच अशा परकीय भाषांसाठी जर्मनीसोबत करार, शिक्षण सेवकांचे रखडलेले मानधन, बिंदू नामावलीनुसार मागास प्रवर्गातील सहायक पोलीस निरीक्षकांना बढती अशा डझनभर प्रश्नांची मांडणी करीत, आमदार अमित गोरखे यांनी महायुती सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात अवघ्या सहा दिवसात तब्बल १२ प्रश्न मांडून एक रेकॉर्ड केले. पिंपरी चिंचवड शहरासह राज्यातील युवक, युवती, महिला आणि पोलिसांच्या मूळ मागण्यांवर प्रश्न मांडून त्यावरचे उपाय सुचवत आ. गोरखे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. आ. गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सरकारमधील संबंधित मंत्र्यांनी दखल घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या असल्याची माहिती आ. गोरखे यांनी सोमवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी भाजपा महिला शहराध्यक्ष सुजाता पालांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू दुर्गे, सरचिटणीस शितल शिंदे, प्रदेश सदस्य महेश कुलकर्णी, दक्षिण भारत आघाडी अध्यक्ष राजेश पिल्ले, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष तुषार हिंगे, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र बाबर, निलेश अष्टेकर, उपाध्यक्ष खेमराज काळे, कुणाल लांडगे, सागर फुगे, देवदत्त लांडे, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य मनीषा शिंदे आदी उपस्थित होते.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्य विधीमंडळांच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन सर्वपक्षीय आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्न उपस्थित केले. त्यात, विधान परिषदेतील नवे आमदार अमित गोरखे यांनीही सर्व घटकांशी संबंधित विषयांवर अभ्यासपूर्ण प्रश्न मांडले. गेल्या काळात शिंदे – फडणवीस सरकारने राबविलेल्या योजनांमधील नेमके लाभार्थी, योजनेचा नेमका परिणाम, भविष्यातील योजनांची गरज, त्याचा विस्तार आणि त्यातून होणारा विकास हेही आ. गोरखे यांनी मांडले.
यामध्ये राज्यात सर्व तालुक्यात शववाहिका मिळावी. दीक्षाभूमीकरिता आणखी ५७ एकर जागा मिळावी. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन त्यांचे चिरागनगर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारावे. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ अटी शिथिल करण्यात याव्यात. सोशल मीडियामध्ये असणारे
अश्लिल ‘ॲप’ कायमचे करावेत. राज्यात तृतीयपंथांसाठी शासन व सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नोकरीसाठी आरक्षण द्यावे. मूकबधिर व्यक्तींसाठी कराव्या लागणाऱ्या शस्त्रक्रियेस आवश्यक असणारे क्लोकिअर इम्प्लांट साठी राज्य शासनाकडून १०० टक्के अर्थसाह्य देण्यात यावे. पोलीस उप निरिक्षक खात्याअंतर्गत बॅच क्रमांक १०४ व १०२ उमेदवारांना सेवा जेष्ठतेनुसार पदोन्नती द्यावी. पिंपरी चिंचवड शहरातील छत्रपती संभाजी नगर, शाहू नगर येथील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी एमआयडीसी विभागाने पुनर्विकास धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी. वाढवलेल्या मुद्रांक शुल्क मध्ये शिथिल करावे. राज्यात मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत तीन महिन्यापासून नियुक्ती केलेले शिक्षण सेवक त्यांच्या हक्काच्या मानधनापासून वंचित आहेत त्यांना मानधन द्यावे. राज्यातील सर्व गडकोट, किल्ल्यांचे संवर्धन हे सीएसआरच्या माध्यमातून करावे असे विविध प्रश्न आमदार गोरखे यांनी विधान परिषदेत मांडले. तसेच यावेळी फेक नॅरेटिव्हचे देखील ‘पोस्टमार्टेम’ करीत सभापती तसेच सभागृहातील सर्व वरिष्ठ आमदारांचे लक्ष आ. गोरखे यांनी लक्ष वेधून घेतले.
