पुणे – : “कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करणे हेच या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेस चालना देण्यासाठी जिल्हास्तरावर सुसंगत आणि परिणामकारक योजना राबविण्यात याव्यात,” असे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज “दिशा कृषी उन्नतीची @2029” आणि “कृषी समृद्धी योजना 2025-26” या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांचा सविस्तर आढावा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत घेतला. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सादरीकरण करून सविस्तर माहिती दिली.
या बैठकीला खासदार अमोल कोल्हे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, बापू पठारे, शरद सोनवणे, बाबाजी काळे, ज्ञानेश्वर कटके, माजी खासदार आढळराव पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्राचे अधिकारी, शेतकरी उत्पादक गटाचे पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
जिल्हास्तरीय कृषी समृद्धी उपक्रम:
या निधीतून निर्यातक्षम केळी लागवडीस प्रोत्साहन, सेंद्रिय पद्धतीने केळी व स्ट्रॉबेरी उत्पादनासाठी “१० ड्रम पद्धती”चा वापर (Deccan Valley, IKS आणि Shiv Prasad FPC), अंजीर/सीताफळ प्रक्रिया केंद्र (पुरंदर हायलंड FPC), तसेच स्ट्रॉबेरी उत्पादन व विपणन साखळी मजबूत करण्यासाठी पॉलीहाऊस, पाण्याच्या टाक्या, संकलन वाहतुकीसाठी पिकअप व्हॅन आणि पॅक हाऊस अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच ऊस पिकाच्या बेणे बदलासाठी VSI आणि साखर कारखान्यांच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविणे, यंत्राद्वारे भात लागवडीस प्रोत्साहन देणे, किसान ड्रोन वाटप आणि अॅग्री हॅकेथॉनचे आयोजन अशी विविध उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
राज्यस्तरीय निधीतून संशोधन केंद्रांना चालना:
राज्यस्तर १० टक्के निधीतून एकूण ₹३५.६० कोटी रुपयांची तरतूद कृषी विद्यापीठे, संशोधन केंद्रे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी प्रस्तावित आहे.
त्यात –कृषी महाविद्यालय, पुणे येथे अॅग्री इनक्यूबेशन सेंटर (₹१४.९४ कोटी),
के.व्ही.के. नारायणगाव येथे स्ट्रॉबेरी प्रक्रिया केंद्र, हायपरस्पेक्ट्रल अॅनालिसिस प्रयोगशाळा व बीज प्रक्रिया केंद्र,के.व्ही.के. बारामती येथे डिजिटल ICT एक्स्टेन्शन लॅब, DNA सिक्वेन्सिंग युनिट, ग्राफ्टिंग रोबोट व बायो-फर्टिलायझर प्रशिक्षण केंद्र स्थापनेसाठी निधी प्रस्तावित आहे.
