मुंबई :महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी ऐतिहासिक दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) महावितरणच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने एकूण २६% कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. पहिल्या वर्षीच १०% दर कपात लागू होणार असून, राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजदरात अशी मोठी कपात होते आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, यामुळे राज्यातील ७०% ग्राहकांना – विशेषतः १०० युनिट्सपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्यांना – सर्वाधिक लाभ मिळणार आहे. याशिवाय, स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी अतिरिक्त १०% ‘Time of Day’ (ToD) सवलत मिळणार आहे, आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ आणि ‘सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ राबवली जात असून, १६,००० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पातून सरासरी ₹३ प्रती युनिट दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. या योजनांमुळे महावितरणच्या वीजखरेदी खर्चात मोठी बचत होणार असून, पुढील पाच वर्षात सुमारे ₹६६,००० कोटी वाचणार आहेत.
महावितरणने २०३० पर्यंत राज्याची वीज क्षमता ८१,००० मेगावॅटवर नेण्यासाठी ४५,००० मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत, यातील ३१,००० मेगावॅट वीज नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांमधून मिळणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केवळ घरगुती ग्राहकांनाच नव्हे, तर उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळेल. दरवर्षी वाढणाऱ्या वीजदराच्या पार्श्वभूमीवर, आता पुढील पाच वर्षे दर कपात होत राहणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला आणि औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी ऐतिहासिक दिलासा – महावितरणच्या प्रस्तावानुसार घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीजदरात पुढील पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने एकूण २६% कपात होणार आहे. पहिल्या वर्षी १०% दर कपात लागू होणार असून, स्मार्ट मीटर आणि सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त सवलती मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील ७०% ग्राहकांना सर्वाधिक फायदा होईल आणि उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळेल.
