Maharashtra Agricultural Market – शेतमालाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होण्याकरिता फडणवीस सरकारने क्रांतिकारी पाऊल उचलले असून राज्यातील पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन करणारा राष्ट्रीय नामांकित बाजार कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला आहे.
हा कायदा राज्यातील पणन व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक,अत्याधुनिक संसाधनांनी युक्त व शेतकरी-केंद्रित बनविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक २०२५ विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर झाले. हे विधेयक प्रथमच राज्यात राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार, युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स आणि राष्ट्रीय कृषी बाजार या शेतकरी हिताच्या संकल्पनांना कायदेशीर रूप दिले आहे. हे विधेयक जयकुमार रावल यांनी दोन्ही सभागृहात मांडले आणि ते मंजूर झाले.
राज्यातील कृषी पणन यंत्रणेचे जागतिक कृषी पणन व्यवस्थेच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, शेतक-यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जलद गतीने पुरवठा साखळी विकसित करून बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
जिल्हा प्रक्रियेत सातत्य पारदर्शकता आणणे, ई-नामची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापारातील अडथळे कमी करणे, जागतिक पणन व्यवस्थेच्या धर्तीवर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त राष्ट्रीय बाजार निर्माण करणे अशा विविध बाबींसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
कृषी पणन व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण साध्य करण्यासाठी तयार केलेल्या या विधेयकाद्वारे कृषी बाजारव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणार आहेत.
