मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात आता सुनावणी 21 जानेवारीला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) चिन्ह व मालकी हक्काच्या वादावरची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) या दोन पक्षांच्या वादावरील पुढील सुनावणी आता पुढच्या वर्षी, 21 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. म्हणजेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतरच या प्रकरणाचा निकाल लागू शकतो.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचे, या मुद्द्यावरून मोठा राजकीय संघर्ष पेटला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) शिवसेना हा पक्ष एकनाथ शिंदे यांचा, तर राष्ट्रवादी हा पक्ष अजित पवार यांचा असल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर 12 नोव्हेंबर रोजी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी 21 जानेवारी 2026 ही नवी तारीख निश्चित केली आहे. त्या दिवशी प्रथम शिवसेनेच्या प्रकरणावर युक्तिवाद होणार असून, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणावर चर्चा होईल. दोन्ही गटांना त्यांच्या युक्तिवादासाठी प्रत्येकी दोन तासांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ही सुनावणी त्या दिवशी सकाळी 11.30 वाजता होणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 26 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या सुनावणीपूर्वीच राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया संपण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या 2 डिसेंबर रोजी नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडणार असून, त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि अखेरीस महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना पक्ष आणि त्यांच्या पारंपरिक निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ कोणाच्या मालकीचे, हा मुद्दा अद्याप निकाली लागलेला नाही. 2022 मध्ये झालेल्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे गटाने स्वतःचा गट हाच खरा ‘शिवसेना पक्ष’ असल्याचा दावा केला होता. या दाव्याला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आणि शिंदे गटाला ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह वापरण्याचा अधिकार दिला. त्याविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर अजित पवार गटाला ‘NCP’ हे नाव आणि ‘घड्याळ’ हे चिन्ह देण्यात आले. त्याविरोधात शरद पवार गटानेही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दोन्ही प्रकरणांवर एकत्रित सुनावणी सुरु असून, आता ती पुढे ढकलल्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चेला उधाण आले आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित असून, प्रत्येक वेळी ‘पुढील तारीख’ मिळत असल्याने यावर “तारीख पे तारीख!” अशी टीका राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्येही या निर्णयाबाबत प्रचंड उत्सुकता होती—निकाल स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपूर्वी लागतो का, याची प्रतीक्षा होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने नवी तारीख ठरवल्याने तो निर्णय निवडणुकांनंतरच येण्याची शक्यता अधिक दृढ झाली आहे.
