पिंपरी, – केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांसाठी जून २०२५ (Sugar quota June 2025)साठी मासिक साखर कोटा जाहीर केला आहे. यंदा देशभरातील ५८१ साखर कारखान्यांना एकूण २३ लाख मेट्रिक टन (LMT) साखर विक्रीसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. हा कोटा मागील वर्षीच्या तुलनेत तब्बल २.५ लाख टनांनी कमी आहे. जून २०२४ मध्ये सरकारने २५.५० LMT साखर विक्रीसाठी परवानगी दिली होती. या घटलेल्या कोट्यामुळे साखर बाजारात वेगळ्या प्रकारचा कल दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने २८ मे रोजी ही घोषणा केली. हा कोटा १ जून २०२५ पासून लागू होणार आहे. मे २०२५ मध्येही साखर कोटा २३.५ LMT इतका होता, (India sugar production 2025)तर यंदा जूनमध्ये आणखी थोडी घट करण्यात आली आहे. मागील वर्षी जूनमध्ये देशात साखरेची एकूण खपत २४.१० LMT इतकी होती, म्हणजे यंदाचा कोटा मागणीपेक्षा कमी आहे.
यंदा देशातील साखर उत्पादनात घट झाली आहे.(Sugar mills quota India) महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये हवामानातील बदल, पावसाचा अपुरा पुरवठा आणि ऊस उत्पादनातील घट यामुळे साखरेचे एकूण उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढील हंगामासाठी साखर साठा पुरेसा राहावा, यासाठी सावध पावले उचलली आहेत. त्यामुळेच जून महिन्यात विक्रीसाठी कमी कोटा जाहीर करण्यात आला आहे3.
साखर कोटा(Maharashtra sugar quota) कमी झाल्यामुळे बाजारातील भावावर काही प्रमाणात दबाव येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, जून महिन्यात पावसाळ्याची सुरुवात होत असल्याने शीतपेय, आईस्क्रीम आणि तत्सम उद्योगांकडून मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरात फारसा मोठा बदल होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मे महिन्यात साखरेचे दर क्विंटलला ३७०० ते ३८०० रुपयांच्या दरम्यान स्थिर होते. उन्हाळ्यात मागणी जास्त होती, मात्र आता पावसाळ्यामुळे मागणी मंदावण्याची चिन्हे आहेत3.
राज्यनिहाय साखर कोटा वाटप साखर कारखान्यांच्या उत्पादन क्षमतेनुसार आणि मागणीच्या अंदाजानुसार केले जाते. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राज्यांना त्यांच्या उत्पादन आणि मागणीच्या प्रमाणात कोटा वाटप करण्यात आला आहे. याचे तपशीलवार आकडे अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.
केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक कोटा मर्यादित ठेवला आहे, जेणेकरून पुढील हंगाम सुरू होईपर्यंत देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील. अंदाजे ६० लाख टन साखर साठा नव्या हंगामाच्या सुरुवातीपर्यंत शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरात अनावश्यक वाढ किंवा तुटवडा टाळता येईल, असा सरकारचा उद्देश आहे3.
जून २०२५ साठी जाहीर झालेला २३ LMT मासिक साखर कोटा हा मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे. उत्पादनातील घट, मागणीतील बदल आणि बाजारातील स्थिरता यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यनिहाय कोटा वाटपामुळे देशातील साखर पुरवठा नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. पुढील काही महिन्यांतही कोटा मर्यादित राहण्याची शक्यता असून, बाजारातील दर स्थिर राहतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे123.
