मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये 99,150 मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारच्या वतीने कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 2023-24 मध्ये 2023-24 मधील खरीप आणि रब्बी पिकांचा अंदाज कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेली मागणी या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.वास्तविक महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असल्याने निर्यातीसाठी कांद्याचा मोठा पुरवठादार आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णात बंदीमुळे येथील शेतकरी नाराज होता. त्यात आता निर्यातीवरील बंदी उठवल्यामुळे हा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मानला जात आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने 2000 मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे, विशेषत: मध्य पूर्व आणि काही युरोपीय देशांमध्ये निर्यात बाजारपेठेसाठी या लागवड केली जाते. पांढऱ्या कांद्याचा उत्पादन खर्च जास्त आहे.ऑगस्टमध्ये लावले होते 40 टक्के निर्यात शुल्कयाआधी ऑगस्टमध्ये सरकारने देशांतर्गत साठा राखण्यासाठी आणि भाव वाढू नये म्हणून कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. ऑक्टोबरमध्ये नवरात्रीनंतर देशभरात कांद्याचे भाव झपाट्याने वाढू लागले आणि अवघ्या आठवडाभरात ते दुप्पट झाले होते. त्यानंतर, ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी, सरकारने 27 ऑक्टोबरपासून राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) आणि NAFED सारख्या सरकारी विक्री केंद्रांद्वारे 25 रुपये प्रति किलो दराने कांद्याची विक्री सुरू केली होती. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी सरकारने 5 लाख टन कांद्याचा साठा बफरमध्ये ठेवला आहे. याशिवाय, साठा आणखी 2 लाख टनांनी वाढवून 7 लाख टन करण्याच्या योजनेवरही सरकारने काम केले आहे.