“हेल्मेट” ने डोके काढले पुन्हा वर!

नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई; सेवा पुस्तकातही होणार नोंद

पुणे, -: पुणे विभागातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, महाविद्यालये तसेच शासकीय यंत्रणांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दुचाकी वाहन वापरताना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करण्यात आले असून याचे पालन सर्व संबधितांनी करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत. नियमभंग करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर संबंधित प्राधिकरणाने दंडात्मक कारवाई करुन त्यांच्या सेवा पुस्तकातही कारवाईची नोंद घ्यावी, अशा सूचनादेखील त्यांनी दिल्या आहेत.

यासंबंधीचे परिपत्रक डॉ. पुलकुंडवार यांनी जारी केले आहे. मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १२९ नुसार तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार दुचाकी चालविणाऱ्या तसेच दुचाकीवर पाठीमागे बसणाऱ्या व्यक्तीने हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक आहे. मोटार वाहन कायद्यातील तरतूदींचे पालन करणे प्रत्येक शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा, १९८९ (शिस्त व अपील) मधील नियम ३ (१) च्या पोटनियम १८ व कलम १९ मध्ये शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कायद्याच्या, नियमांच्या, विनियमांच्या आणि प्रस्थापित प्रथेच्या विरुद्ध आहे किंवा असू शकते असे कोणतेही कृत्य करता येणार नाही असे नमूद आहे. त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना शिस्त राखील आणि त्याला यथोचितरित्या कळविण्यात आलेल्या कायदेशीर आदेशांचे पालन करण्यास जबाबदार असेल अशी तरतूद असून ती सर्वांना बंधनकारक आहे.

हेल्मेटचा वापर न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) मधील तरतुदीनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यामार्फत दंड वसूलीची कार्यवाही करावी. तसेच याची नोंद मूळ सेवापुस्तकात घेण्याची कार्यवाही करावी, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जीवन अमूल्य असून प्रत्येक जीव वाचवणे महत्वाचे आहे हे तत्त्व लक्षात घेवून सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी रस्ते अपघात कमी होण्याच्यादृष्टीने स्वतःपासून सुरुवात करावी तसेच या यानुषंगाने घ्यावयाची दक्षता व करावयाच्या उपाययोजना म्हणून हेल्मेट वापरावे असे आवाहन परिपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे पुणे शहर तसेच जिल्हा व विभागातील रस्ते अपघात व पर्यायाने होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत भारतात व महाराष्ट्रात रस्ते अपघातात दुचाकी वाहनचालकांच्या बळींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

दुचाकी अपघातामध्ये होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या लक्षणीय आहे. दुचाकीस्वारांनी हेल्मेटचा वापर केल्यास अपघातामध्ये होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येमध्ये निश्चित घट होऊ शकते असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याची दखल घेऊन वाहनचालकाने स्वतः आणि सोबत बसलेल्या व्यक्तीने रस्ता सुरक्षा मानकांची पूर्तता करणाऱ्या हेल्मेटचा वापर करावा, त्यासाठी प्रशासनाने दुचाकी वाहनचालकांसाठी हेल्मेट वापराची सक्ती करावी व वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती करावी, अशा सक्त सूचना न्यायमूती श्री. सप्रे यांनी दिल्या आहेत, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.