पुणे – पुणे महापालिकेकडून १९७० पासून मिळकतकरात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. पण, राज्य सरकारने केलेल्या ऑडिटमुळे ही सवलत काढण्याचा महापालिकेकडून निर्णय झाला. त्यामुळे २०१९पासून १०० टक्के करवसुली सुरू करण्यात आली. याचा सर्वाधिक फटका कसबा आणि कोथरुडमधील नागरिकांना बसत होता. ही सवलत पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी जोर धरत होती. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयात जातीने लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन ही सवलत पुन्हा लागू करुन घेतली. त्यामुळे पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला.
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गेल्या पाच वर्षात मतदारसंघातील अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. विशेष करून पुणे महानगरपालिकेकडून १९७० पासूनच्या मिळकतकराचा विषय चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हाताळल्याने त्याची चर्चा मतदारसंघात आताही सुरू आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होत आहे. चंद्रकांतदादा पाटील यांना भाजपा – महायुती कडून पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे याचा फायदा त्यांना होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, २०१९ पासून नवीन आकारण झालेल्या सुमारे १.६५ लाख मिळकतींना पूर्ण दराने करआकारणी होत आहे. तसेच त्यापूर्वी आकारणी झालेल्या मिळकतींकडूनही ४० टक्क्यांची सवलत रद्द करूनच आकारणी केली जात आहे. यामुळे शहरातील हजारो मिळकतधारकांना सवलतीच्या थकबाकीसह मोठ्या रकमांची देयके आली आहेत. त्यानंतर पुणे महापालिकेत २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना मिळकतींना ४० टक्क्यांची सवलत देण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर या सर्व नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. परंतु, योग्य पाठपुरावा केल्यानंतर आता या गावांना देखील ४० टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये चंद्रकांत पाटील यांची कामगिरी कोथरूडकरांना समाधानकारक वाटली असून ते ज्या सोसायटीमध्ये जात आहेत, तेथे त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि मतदारही त्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहण्याचा मनोदय व्यक्त करीत आहेत.
