शाळाबाह्य मुलांच्या पुनर्नोंदणीसाठी महापालिका राबवतेय तीन-टप्प्यात उपक्रम

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्यप्रवाहामध्ये आणण्यासाठी शाळाबाह्य मुलांच्या पुनर्नोंदणीचा व्यापक उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने, यावर्षी जुलैच्या सुरुवातीला, या शाळाबाह्य मुलांची ओळख पटवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने सर्वंकश सर्वेक्षण सुरू केले. शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुलांची शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यासाठी स्वयंसेवकांसोबत सहकार्य करण्याच्या मुख्याद्यापकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पहिल्या टप्प्यामध्ये १०९ मुलांची नोंद

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुलांची तात्काळ नोंदणी समाविष्ट करण्यासाठी मुख्याध्यापकांना शक्य तितक्या मुलांची, विशेषत: असुरक्षित भागातील मुलांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या, सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ओळखल्या गेलेल्या ५२२ शाळाबाह्य मुलांपैकी १०९ मुले ज्यांची सर्वात असुरक्षित (जन्म प्रमाणपत्रे किंवा आधार कार्ड नसलेली) ओळख झाली आहे अशांची यापूर्वीच नोंदणी करण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व मुलांची नोंदणी २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे शिक्षण विभागाने उद्दिष्ट ठेवले आहे.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये होणार जन्म प्रमाणपत्रांच्या माहितीचे (डेटा) संकलन

ऑक्टोबरपर्यंत होणाऱ्या नावनोंदणीनंतर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा शिक्षण विभाग मुलांसाठी जन्म प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी स्थानिक रुग्णालयांना मदत करणार आहे. यामध्ये, वॉर्डनिहाय वेळापत्रक तयार केले जाणार असून शाळा व्यवस्थापन समित्यांसह शाळेचे मुख्याध्यापक या प्रक्रियेसाठी अचूक माहिती संकलित करण्याच्या व त्याची पडताळणी करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महत्वाची भूमिका बजाविणार आहेत.

तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आधार कार्डची कमतरता असणाऱ्या मुलांचे आधार कार्ड तयार होणार

जन्म प्रमाणपत्रे दिल्यानंतर, पुढील टप्प्यामध्ये ज्या मुलांकडे आधार कार्डची कमतरता आहे त्यांच्यासाठी आधार कार्ड तयार करणे समाविष्ट आहे. यासाठी आधार प्राधिकरणाशी समन्वय साधला जाणार असून त्यानुसार शाळांना सूचना देण्यात येणार आहेत.

चौकट – शिक्षण हमी कार्डद्वारे मुलांची होणार कायमस्वरुपी नोंद
याव्यतिरिक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांसाठी ‘शिक्षण हमी कार्ड’ देण्याची योजना आखत असून यामुळे देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित विद्यार्थ्यांची ‘शिक्षण हमी कार्ड’ द्वारे कायमस्वरुपी नोंद होणार आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलाला ‘शिक्षणाचा हक्क’

शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) कलम ४ नुसार, सहा वर्षांखालील प्रत्येक मुलाने वयानुसार वर्गात नाव नोंदवले पाहिजे. त्यासोबतच, कायद्याच्या कलम ५(३) नुसार कागदपत्रे गहाळ झाल्यामुळे कोणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारला जात नाही. त्याचबरोबर, शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १४(२) नुसार, ज्या मुलाकडे वयाचा पुरावा नसल्यास कोणतीही शाळा सदर मुलास प्रवेश नाकारला जाऊ नये. अशी शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये तरतुद असून प्रत्येक मुलाला कायद्याने शिक्षणाचा हक्क दिलेला आहे.

प्रत्येक शाळाबाह्य मुलाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध

“शिक्षण हा आपल्या समाजाच्या भवितव्याचा पाया आहे. कागदपत्रांच्या अभावामुळे किंवा इतर कोणत्याही अडथळ्यांमुळे कोणतेही मूल त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रत्येक शाळाबाह्य मुलाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत”

• शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्राप्त करुन देण्यासाठीचे पाऊल !

“शाळाबाह्य मुलांचे पुर्ननोंदणीचा उपक्रम केवळ किती मुलांची नोंद करण्यात आली हा आकडा दाखविण्यासाठी नसून प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्राप्त करुन देण्यासाठीचे पाऊल आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील रुग्णालये आणि स्वयंसेवकांसह यामध्ये समाविष्ट असलेल्यांनी सहकार्य करावे.”

• प्रदीप जांभळे – पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका

कोणतेही मुल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही !

“मुलांना शाळेमध्ये जाण्यापासून रोखणारे अडथळे दूर करणे हे आमचे ध्येय आहे. आम्ही शाळाबाह्य मुलांची नावनोंदणी प्रक्रिया कार्यक्षम करण्यासाठी मुख्याध्यापक आणि स्वयंसेवकांसोबत बारकाईने काम करतो आहोत. कोणतेही मुल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून महापालिकेच्या उपक्रमाच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळतो आहे.”

• विजयकुमार थोरात, सहाय्यक आयुक्त, शिक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका