मुंबई, – औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात अत्याधुनिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याची मागणी चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत केली. सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व आदिवासी विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना त्यांनी राज्य सरकारकडून केवळ ६६% निधीच वापरण्यात आल्याचे सांगत वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी अधिक निधी खर्च करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.
औंध रुग्णालयावर वाढता ताण
पुणे जिल्ह्यातील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे औंध सांगवी परिसरातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे. नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी वैद्यकीय यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासनाच्या आजवरच्या दुर्लक्षामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट होऊ शकलेली नाही, त्यामुळे नागरिकांना महागड्या खाजगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो.
सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची तातडीची गरज
सामान्य नागरिकांना अत्याधुनिक आणि किफायतशीर उपचार मिळावेत यासाठी औंध जिल्हा रुग्णालयातील बाह्य विभाग, शस्त्रक्रिया कक्ष, अतिदक्षता विभाग, डायलेसिस, एमआरआय आणि इतर विभाग अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणानुसार एम्स हॉस्पिटलच्या धर्तीवर औंध रुग्णालयाच्या आवारात अत्याधुनिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी स्पष्ट केले.
सर्जिकल साहित्याच्या दरावर नियंत्रण आणावे
राज्यातील अनेक रुग्णालये आणि औषध दुकाने उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या (युरिन बॅग, आयव्ही सेट, आयव्ही कॅथेटर, सर्जिकल कॉटन इत्यादी) मूळ किमतीच्या पाच ते दहा पट अधिक किंमत आकारतात. शिवाय, काही रुग्णालयांत रुग्णांना ठराविक दुकानदारांकडून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते, त्यामुळे रुग्णांच्या कुटुंबियांवर आर्थिक भार वाढतो. सरकारने तातडीने सर्जिकल साहित्याच्या किमतींवर नियंत्रण आणून या अन्यायकारक पद्धतींना आळा घालावा, अशी मागणी आमदार जगताप यांच्याकडून करण्यात आली.
रुग्णालयांची तपासणी आणि कारवाईची गरज
राज्यातील सर्व नोंदणीकृत रुग्णालयांनी ‘बॉम्बे नर्सिंग कायद्या’नुसार तपासणी आणि सेवा शुल्क यासंबंधी स्पष्ट माहिती प्रसारित करणे बंधनकारक आहे. तसे न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी आणि गरज असल्यास त्यांची नोंदणी काही काळासाठी स्थगित करावी, असा प्रस्ताव आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत मांडला.
बनावट औषधांवर नियंत्रण आवश्यक
केंद्रीय औषध गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाच्या तपासणीत ५३ औषधे निर्धारित दर्जापेक्षा कमी दर्जाची आढळली आहेत. बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या विक्रीमुळे रुग्णांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. यावर उपाय म्हणून राज्यातील औषध साठा आणि गुणवत्ता तपासण्यासाठी ‘ई-औषधी प्रणाली’चा उपयोग करावा, तसेच NABL प्रमाणित प्रयोगशाळेत औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी अनिवार्य करावी, अशी मागणी विधानसभेत करण्यात आली.
रिक्त वैद्यकीय पदे तातडीने भरावीत
सध्या वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय अधिकारी आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. या पदांची भरती तातडीने पूर्ण करून सार्वजनिक आरोग्यसेवा सक्षम करावी, अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत केली.
नवीन जलकुंभाची आवश्यकता
औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातील ४० वर्षे जुनी धोकादायक पाण्याची टाकी पाडून मोठ्या क्षमतेचा जलकुंभ उभारण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (MJP) सादर केलेल्या २२८.४८ लाख रुपये अंदाजपत्रकावर निधी मंजूर करून, नवीन जलकुंभ उभारणीस तातडीने मंजुरी द्यावी, अशीही मागणी विधानसभेत करण्यात आली.
सरकारने या सर्व मागण्यांची तातडीने दखल घेत औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी आणि आरोग्यसेवेच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत केली आहे.
