पुणे, – —उपचारासाठी आगाऊ पैसे भरू न शकणाऱ्या गरजू रुग्णांना आरोग्यसेवांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना आता महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमात सहभागी होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सोमवारी राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिकृत सरकारी ठराव (जीआर) जारी केला. राज्याचे कायदा व न्याय विभागाने या निर्णयाची घोषणा केली. यानुसार, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी असलेली सर्व रुग्णालये या योजनांतर्गत नोंदणी करून गरजू रुग्णांना मोफत किंवा अत्यल्प दरात आरोग्यसेवा पुरविणे बंधनकारक असेल.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- धर्मादाय रुग्णालयांनी महात्मा फुले योजना, पीएम-जेएवाय व राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमात सामील व्हावे.
- गरजू रुग्णांना आगाऊ रक्कम न मागता तातडीने उपचार द्यावेत.
- नियमाचे उल्लंघन केल्यास रुग्णालयावर कारवाई होणार.
- या निर्णयामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील आर्थिक दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आरोग्य यंत्रणेला दिलासा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक गरीब व गरजू रुग्णांना महागडे उपचार घेण्यासाठी आर्थिक अडचणींमुळे होत असलेली कुचंबणा थांबणार आहे. यामुळे राज्यातील आरोग्यसेवेतील सामाजिक न्यायाची व्याप्ती वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सरकारची भूमिका
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, धर्मादाय रुग्णालयांनी या योजनांचा प्रभावीपणे अंमल केला नाही तर त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल. रुग्णांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
