मे महिन्याच्या अखेरीस महाराष्ट्राच्या मातीवर निसर्गाने पुन्हा एकदा निर्दयी घाव घातला. अवकाळी पावसाच्या तडाख्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास अक्षरशः हिरावून घेतला. ज्या शेतात हिरव्यागार पिकांची आशा फुलली होती, तिथे आता फक्त ओलसर माती आणि पडलेल्या पिकांचे अवशेष दिसतात. वर्षभराची मेहनत, कर्जाचे ओझे, घरातील स्वप्नं – या साऱ्यावर अवकाळी पावसाने काळे ढग पसरवले. मान्सूनच्या आगमनाची पारंपरिक वेळ मोडून निसर्गाने शेतकऱ्यांच्या नियोजनावरच पाणी फेरले. आज शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी, मनात हतबलता आणि ओठांवर निःशब्द वेदना – हेच महाराष्ट्राच्या मातीचे विदारक चित्र आहे .
राज्यातील नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती, जळगाव, सातारा, नगर, रायगड, सिंधुदुर्ग, बीड, लातूर, अकोला, जालना, बुलढाणा, धुळे, सांगली, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, नांदेड – जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. नाशिक जिल्ह्यात तीन दिवसांत ३५० हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. विशेषतः कांद्यासारख्या काढलेल्या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी झाली आहे. सरकारकडून मात्र उभ्या पिकांचेच पंचनामे करणे हे धोरण ठेवले गेले असून, त्यामुळे काढलेल्या पिकांचे नुकसान भरपाईच्या आधारे वगळले जात आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांवर आशा ठेवावी लागत आहे. सरकारी धोरणामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आले असून, कृषी विमा योजनेवर त्यांची भिस्त वाढली आहे.पुणे जिल्ह्यातील मळुंगे पडवळ या गावात अवकाळी वादळात विजेचा मोठा फटका बसला असून, शेतकरी सुनील चासक यांच्या कांद्याच्या शेडमध्ये वीज पडून संपूर्ण कांदा साठा जळून कोळसा झाला आहे. या आगीमुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. कष्टाने पिकवलेला कांदा विक्रीसाठी तयार ठेवलेला असताना ही दुर्घटना घडली आणि त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला. स्थानिक प्रशासनाने घटनास्थळी पाहणी केली असून शेतकऱ्याला योग्य ती मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण अशा घटना केवळ एका शेतकऱ्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. राज्यभरात अनेक भागांतील शेतकरी संकटात आले आहेत. कृषी विभाग आणि प्रशासनाने अशा नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
राज्यातील ८५ तालुक्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसला असून, २२,२३३ हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाले आहे. ज्वारी, गहू, बाजरी, मका, हळद, कांदा, टोमॅटो, वाटाणा, चारा यांसह आंबा, काजू, डाळिंब, द्राक्ष, टरबूज, संत्रा, पपई, पेरू या फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक भागात शेती पिकांबरोबरच घरांचे देखील नुकसान झाले आहे. तसेच काही ठिकाणी वीज पडून लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत तसेच वीज पडून जनावरे देखील दगावली आहेत.पिकांचे नुकसान हे केवळ आर्थिक नुकसान नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या आधारावरच घाला आहे. कर्जाचे ओझे वाढते, बाजारात मालाची आवक घटते, भाव घसरतात किंवा अनिश्चित राहतात, परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते. कांद्याच्या बाबतीत तर, आधीच भाव घसरलेले असताना पावसामुळे अजूनच संकट गडद झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील सण-समारंभ, मुलांचे शिक्षण, कर्जाची परतफेड, आरोग्याच्या गरजा – या सगळ्यांवर परिणाम होतो. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होत नाही, अनेक ठिकाणी शेळ्या-मेंढ्या, दुभती जनावरे दगावली आहेत. या संकटात शेतकरी अधिकच एकटा पडतो.सरकारकडून तात्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, मात्र प्रत्यक्षात अनेक अडचणी आहेत. उभ्या पिकांचे पंचनामे करूनच नुकसान भरपाई दिली जाते, त्यामुळे काढलेल्या पिकांचे नुकसान भरपाईच्या कक्षेबाहेर राहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांवर आणि कृषी विमा योजनेवरच आशा ठेवावी लागते. परंतु, या योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, वेग, आणि सुलभता यांचा अभाव आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास महिनोन्‌महिने वाट पाहावी लागते.
मागील काही वर्षांत हवामान बदल, अनियमित पाऊस, गारपीट, वादळी वारे – या सगळ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पारंपरिक शेती पद्धती, पिकांचे नियोजन, बियाण्यांची निवड, सिंचन व्यवस्था – या सगळ्यांमध्ये बदल करण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत शेती, पीक विमा, जलसंधारण, आणि बाजारपेठेचा थेट संपर्क – या सगळ्यांची आवश्यकता आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करावी, आणि शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी प्रशिक्षण, सल्ला, आणि आर्थिक मदत द्यावी – ही काळाची गरज आहे.
अवकाळी पावसाने घडवलेली शेतकऱ्यांची शोकांतिका केवळ आर्थिक मदतीने मिटणार नाही. समाजाने शेतकऱ्यांच्या वेदनांना, त्यांच्या डोळ्यातील आसवांना, आणि त्यांच्या मूक आक्रोशाला समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या लढ्याला समाज, शासन, आणि बाजारपेठ – तिघांनीही साथ दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या वेदनांना कवेत घेणारी, त्यांना आधार देणारी, आणि त्यांच्या श्रमाला न्याय देणारी व्यवस्था उभी राहिली, तरच महाराष्ट्राच्या मातीला खरे समाधान मिळेल.‘घास हिरावला’ – हा केवळ एका शेतकऱ्याच्या तोंडचा घास नाही, तर महाराष्ट्राच्या मातीतील लाखो कुटुंबांच्या आशा-अपेक्षांचा, श्रमाचा, आणि जिद्दीचा हिरावलेला आधार आहे. अवकाळी पावसाच्या झटक्यात शेतकऱ्यांचे जगणे उद्ध्वस्त झाले आहे. शासनाच्या मदतीच्या घोषणा हवेत विरतात, पंचनामे कागदावरच राहतात, आणि निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वात मोठा बळी ठरतो तो बळीराजा.आता वेळ आली आहे, की शासनाने आणि समाजाने या विदारक वास्तवाकडे गांभीर्याने पाहावे, आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस, शाश्वत आणि तातडीचे उपाय करावेत. कारण, शेतकऱ्याच्या तोंडचा घास हिरावला तर महाराष्ट्राच्या पोटातच कालवाकालव होते – हे वास्तव कधीच विसरू नये!
