मुंबई – राज्याच्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व बँकांना स्पष्ट शब्दांत सूचित केले आहे की, कृषी कर्ज वाटप करताना शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअरची अट लावू नये. या मुद्द्यावर बँकांना पूर्वीही सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याची अमलबजावणी न केल्यास एफआयआर दाखल केला जाईल, असा स्पष्ट इशाराच त्यांनी यावेळी दिला आहे.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४४.७६ लाख कोटी रुपयांचा कृषी कर्ज पुरवठा आराखडा यावेळी मंजूर करण्यात आला.
सिबिल स्कोअरमुळे अडचणीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे की बँका सिबिल स्कोअर पाहून कर्ज नाकारतात किंवा अडवतात. “शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून बँकांनी धोरणे आखावीत. सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज देण्यासाठी सक्त सूचना
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बँकांना स्पष्टपणे सांगितले की, कर्ज उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, महिला उद्योजक आणि कृषी आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सुलभ पद्धतीने कर्ज मिळाले, तर कृषी उत्पादन आणि राज्याचा विकासदर निश्चितच वाढेल. त्यामुळे बँकांनी सकारात्मक आणि शेतकरीहिताचे धोरण स्वीकारावे.”
सिबिलशिवायही कर्ज शक्य – गरज आहे बँकांच्या भूमिका बदलण्याची
या नव्या धोरणामुळे हजारो गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. बँकांनी केवळ कागदोपत्री प्रावधान न ठेवता, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत कर्ज पोहोचवण्याचे काम करणे आवश्यक आहे, असा सूर या बैठकीतून उमटला.
हायलाइट्स:
- कृषी कर्ज वाटपावर सिबिलची अट लावल्यास कठोर कारवाई
- ४४.७६ लाख कोटींच्या कर्ज पुरवठा आराखड्याला मान्यता
- शेतकऱ्यांना वेळेवर, सुलभ कर्ज देण्यावर भर
- महिला उद्योजक, कृषी व्यवसायांसाठीही बँकांना विशेष सूचना
