अखेर न्याय मिळतोय! चिखली-चऱ्होलीतील वादग्रस्त टीपी स्कीम रद्द होणार

पिंपरी-चिंचवड – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने चिखली आणि चऱ्होली गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेली वादग्रस्त टीपी (Town Planning) स्कीम अखेर रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याशी सुमारे(TP Scheme Cancelled) तीन तासांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत आयुक्तांनी टीपी स्कीमबाबत सकारात्मक भूमिका घेत ‘ग्रीन सिग्नल’ दिल्याने, ग्रामस्थ व भूमिपुत्रांमध्ये दिलासा आणि आनंदाचे वातावरण आहे.

🏛️ भूमिपुत्रांवर पुन्हा अन्याय टळला!

आ. महेश लांडगे यांनी बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “चिखली आणि चऱ्होलीतील ग्रामस्थांच्या जमिनींवर वारंवार भूसंपादन झाले असून, 1970 पासून सुरू असलेला हा अन्याय आता थांबला पाहिजे.” औद्योगिक विकास महामंडळ, नवनगर विकास प्राधिकरण आणि टाटा मोटर्स विस्तारासाठी झालेली भूसंपादन प्रक्रिया, तसेच 1997 मध्ये ग्रामस्थांच्या विरोधानंतरही गावांचा महापालिकेत समावेश – या सर्व बाबी त्यांनी ठासून मांडल्या.

👥 ग्रामस्थांचा विरोध, लांडगे यांचा पाठपुरावा

गेल्या अनेक महिन्यांपासून चिखली आणि चऱ्होली ग्रामस्थांनी टीपी स्कीमला विरोध दर्शवत आंदोलने केली होती. याच पार्श्वभूमीवर आ. लांडगे यांनी आयुक्तांसोबत बैठक घेतली (Mahesh Landge News)आणि ग्रामस्थांच्या भावना थेट प्रशासकांपुढे मांडल्या. यावेळी आयुक्त शेखर सिंह यांनी टीपी स्कीम रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिला. लवकरच याबाबत महापालिकेचं अधिकृत नोटिफिकेशन अपेक्षित आहे.

🗣️ आ. महेश लांडगे यांची प्रतिक्रिया

“माझं नेहमीचं म्हणणं आहे की भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये. टीपी स्कीम रद्द करण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक असून, आम्ही सतत पाठपुरावा करत राहू. लवकरच यावर अधिकृत निर्णय येईल,” असे आमदार महेश लांडगे यांनी स्पष्ट केले.

📢 प्रशासनाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष

महापालिकेने तयार केलेल्या काही विकास आराखड्यांवर गेल्या काही काळात सामाजिक आणि स्थानिक पातळीवर प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता लोकशाही मार्गाने संवाद साधत निर्णय घेणे आवश्यक ठरले आहे. चिखली व चऱ्होलीतील निर्णय अन्य भागांसाठीही दिशादर्शक ठरणार आहे.

🗂️ महत्त्वाचे मुद्दे एकत्रितपणे:

• टीपी स्कीम रद्द होण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात
• आ. लांडगे यांचा संघर्ष यशस्वी
• आयुक्तांचा सकारात्मक प्रतिसाद
• भूमिपुत्रांमध्ये समाधान
• लवकरच अधिकृत नोटिफिकेशन अपेक्षित