मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास , २३ फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होत आहे. येत्या आर्थिक वर्षासाठीची दिशा आणि राज्याच्या विकासाचा आराखडा या अधिवेशनातून स्पष्ट होणार आहे. महायुती सरकारसमोर आर्थिक शिस्त राखत विकासाचे गाडे पुढे नेण्याचे दुहेरी आव्हान उभे ठाकले आहे. बारामती येथे घडलेल्या दुर्दैवी विमान अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या प्रारंभी शोकप्रस्ताव मांडून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येणार आहे.
अधिवेशन म्हटले की गदारोळ आणि घोषणाबाजी अशी प्रतिमा निर्माण होत असली, तरी सार्वभौम सभागृहाच्या कामकाजाचे गांभीर्य जपण्याची आवश्यकता यंदा अधिक प्रकर्षाने जाणवणार आहे. वैधानिक कामकाजाबाबत काटेकोर भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाची उणीवही या अधिवेशनात भासू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समारोपाच्या भाषणात पुढील वाटचालीचा निर्धार व्यक्त केला होता. विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प पुढे नेत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नव्या उंचीवर नेण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्यानंतर महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांत महायुतीला मिळालेले यश सरकारचा आत्मविश्वास वाढवणारे ठरले. आता या राजकीय बळावर आर्थिक संतुलन साधण्याची खरी कसोटी लागणार आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था पुढील पाच वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलरच्या पातळीवर नेण्याचे तसेच पुढील दोन दशकांत विकसित महाराष्ट्र घडविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने मांडले आहे. मात्र या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि आर्थिक शिस्त या दोन्हींचा काटेकोर संगम आवश्यक ठरणार आहे. सध्या राज्यावरील कर्जाचा आकडा नऊ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. वित्तीय तूट आणि महसुली तूट ठरावीक मर्यादेत राखणे ही मोठी कसरत सरकारसमोर उभी आहे.
यंदा मोठ्या निवडणुका नसल्याने तातडीच्या लोकप्रिय घोषणांचा दबाव तुलनेने कमी असला, तरी आधी जाहीर केलेल्या योजनांचा आर्थिक भार कायम आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा खर्च, शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन आणि इतर सामाजिक उपक्रम यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. त्याच वेळी पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मेट्रो, रस्ते व महामार्ग प्रकल्पांना गती देणेही आवश्यक आहे. विकास आणि अर्थसंतुलन यांचा ताळमेळ साधणे हेच यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरणार आहे.
सरकारकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विकास केंद्रे, मोठ्या प्रमाणातील पायाभूत प्रकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार यांची जोरदार मांडणी केली जात आहे. दावोस येथे जाहीर झालेल्या गुंतवणूक करारांमुळे राज्यात उद्योगवाढीच्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र कागदावरील घोषणा प्रत्यक्षात उतरताना त्यांचा सामाजिक परिणाम काय होतो, यावरच यशापयश ठरणार आहे.
याच ठिकाणी विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणे, खर्चाचा प्राधान्यक्रम तपासणे आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताचे मुद्दे पुढे आणणे ही जबाबदारी विरोधकांवर असणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे केवळ आकडेमोडीचे सादरीकरण नसून राज्याच्या भविष्याचा दिशादर्शक दस्तऐवज ठरतो.
म्हणूनच यंदाचे अधिवेशन केवळ विधिमंडळाच्या दिनदर्शिकेतील कार्यक्रम नसून महाराष्ट्राच्या आर्थिक आराखड्याची खरी परीक्षा मानली जात आहे. विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनांना आर्थिक शिस्तीची जोड देत राज्याला स्थैर्य आणि प्रगतीच्या मार्गावर नेणे, हेच सरकारपुढील सर्वांत मोठे आव्हान ठरणार आहे.
