मुंबई, : मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करून विकास व सहाय्य समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या समितीद्वारे ऊस तोडणी कामगारांसाठी शासनाच्या सर्व योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यासाठी एक ॲप तयार करण्यात येईल, ज्यामध्ये ट्रॅकींग सिस्टीम आणि रेशनची पोर्टिबिलीटी यासारख्या अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर केला जाईल.
– **विकास व सहाय्य समिती:**
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करून विकास व सहाय्य समिती स्थापन करण्यात येईल. यामुळे ऊस तोडणी कामगारांसाठी सर्व योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील.
– **ॲप विकास:**
ऊस तोडणी कामगारांसाठी एक ॲप तयार करण्यात येईल, ज्यामध्ये ट्रॅकींग सिस्टीम आणि रेशनची पोर्टिबिलीटी यासारख्या सुविधा असतील.
– **बीड जिल्ह्याचे अनुकरण:**
बीड जिल्ह्यातील यशस्वी प्रयोगाचे अनुकरण इतर जिल्ह्यांमध्येही करण्यात येईल.
– **अपघातग्रस्त कामगारांना मदत:**
अपघातग्रस्त ऊस तोडणी कामगारांना तात्काळ मदत देण्यात येईल.
विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथु रंगानाईक, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरवे, साखर आयुक्त दीपक तावरे, धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, परभणीचे जिल्हाकारी रघुनाथ गावडे, बीडचे जिल्हाधिकारी आविनाश पाठक, लातुरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, पुणे विभागीय आयुक्तालयाचे अतिरिक्त आयुक्त आर.आनंदकर, महिला व बालविकास विभागाचे सहसचिव विलास ठाकूर, महिला व बालविकास सहआयुक्त राहुल मोरे, आरोग्य विभागाचे डॉ.अमोल भोर, कामगार विभागाचे संकेत कानडे यांनी सहभाग घेतला.
**डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना:**
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ऊस तोडणी कामगारांच्या आरोग्यासाठी विशेष योजना राबवण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांनी साखर आयुक्त, साखर कारखाने, कामगार आयुक्तांना सर्व ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात कामगारांना ओळखपत्र देण्यात यावे, असे त्यांनी सुचवले. गाळप हंगामात कारखाना परिसरात आलेल्या कामगारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह व अन्य मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
