मुंबई– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असलेले या निर्णयांमध्ये मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याचा निर्णय, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या मंजुरीसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि इतर महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्याच्या मत्स्यव्यवसायाला कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा दिला जात आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्याच्या सागरी मासेमारी क्षेत्राला मोठा फायदा होईल आणि राज्य देशात पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवू शकेल. सुमारे ४६,००० मच्छिमारांना कृषी क्षेत्रातील सवलती, कर्जे, वीज दरात सवलत, विमा आणि सौर ऊर्जा यासारख्या विविध लाभांचा फायदा होईल.
गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या सुधारीत मंजुरीसाठी प्रशासकीय मान्यता जलसंपदा विभागाने गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प पवनी, भंडारा जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण जलसंधारण प्रकल्प आहे, जो ग्रामीण भागाच्या विकासासोबतच कृषी क्षेत्राच्या पाणीपुरवठ्यात मोठा योगदान देईल.
अनेक अन्य महत्त्वाचे निर्णय:
- ग्रामविकास विभाग: ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र पंढरपूरच्या नायगावमध्ये उभारले जाणार.
- कामगार विभाग: राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे व महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्याचा निर्णय.
- महसूल विभाग: कंत्राटी विधी अधिकार्यांच्या मानधनात वाढ केली जात आहे.
- विधी व न्याय विभाग: तात्पुरत्या न्यायालयांना २ वर्षांची मुदतवाढ.
- गृहनिर्माण विभाग: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी सुधारित धोरणे.
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग: पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी मोठे निर्णय घेतले गेले.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचे प्रतिपादन: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, या योजनांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार असून, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास मदत होईल. तसेच, या निर्णयांचा सामाजिक व आर्थिक फायदा राज्यातील नागरिकांना होईल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीने राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे व दूरदृष्टीने घेतलेले निर्णय घेतले आहेत, जे भविष्यात राज्याच्या प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरतील.
