नवी दिल्ली, – दिवसेंदिवस विमानाने प्रवास करणार्‍यांची संख्या वाढत असल्यामुळे विमानतळांवर आता रेल्वे स्टेशन सारखी गर्दी होऊ लागली आहे. पुणे व मुंबई विमानतळावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी पनवेल-नवी मुंबई येथे होत असलेल्या नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम शासनाने लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.
केंद्र शासनाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या भारतीय विमान विधेयक 2024 वर लोकसभेत सुरू असलेल्या चर्चेत खासदार बारणे यांनी वरील मागणी केली.
खासदार बारणे म्हणाले की, सद्यस्थितीत भारतात 157 विमानतळ आहेत. देशातील वाढत्या लोकसंख्येनुसार विमानतळे वाढण्याची आवश्यकता आहे. एका अहवालानुसार 16 कोटी लोक विमानाने प्रवास करत आहेत. 3 कोटी लोक पहिल्यांदा प्रवास करत आहे. 2030 पर्यंत विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 30 कोटींपर्यंत जाऊ शकते.
जानेवारी ते जून 2024 दरम्यान 7 कोटी 93 लाख लोकांनी देशाअंतर्गत विमान प्रवास केला. गेल्यावर्षी 7 कोटी 60 लाख लोकांनी प्रवास केला होता. काही खासगी कंपन्या विमानाचे उड्डाण रद्द केल्यानंतर त्याचे पैसे परत करत नाहीत. मनमानी केली जाते. हे टाळण्यासाठी नवीन विमानतळ झाली पाहिजेत, असे बारणे म्हणाले. प्रवशांना सोयी-सुविधा दिल्या पाहिजेत. विमानतळावरील कर्मचा-यांना सौम्य बोलणे, यात्री सेवेसंबंधी प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
पुणे विमानतळ हे संरक्षण विभागाचा सर्वाधिक वावर असलेले विमानतळ आहे. अनेक विमानांचे उड्डाण तेथून होते. त्यामुळे अनेकदा अडचणी येतात. त्यामुळे पुण्यात नवीन विमानतळ निर्माण करण्याबाबत पाऊले उचलावीत. देशात केंद्र आणि राज्य सरकार विमानतळाची निर्मिती करतात. मुंबईतही विमानतळावर मोठे गर्दी होत आहे. त्यासाठी एअरलाईन्सकडून प्रवाशांना दोन – तीन तास अगोदर विमानतळावर बोलविले जाते. या पार्श्वभूमीवर आपल्या मतदारसंघातील पनवेलमधील विमानतळ लवकरात-लवकर सुरु करावे, अशी मागणी बारणे यांनी केली.
‘नव्या विमानतळाला लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव द्यावे’
मावळ लोकसभा मतदारसंघातील पनवेलमध्ये नवी मुंबई विमानतळ बनत आहे. या विमानतळावरुन 2025 मध्ये विमानांचे उड्डाण होईल. विमानतळासाठी जमिनी अधिग्रहण करताना लोकनेते दि.बा.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन झाले होते. आंदोलनादरम्यान तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. स्थानिक नागरिकांची विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचा ठराव राज्य सरकारने पाठविला आहे. त्यालाही केंद्र शासनाने मान्यता द्यावी, या मागणीचा बारणे यांनी पुनरुच्चार केला.
